पर्सा माघ १३। वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको लिलामी प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक अनियमितता र मिलेमतो भएको आशंका गहिरिँदै गएको छ।
राज्यकोषमा करोडौँ रुपैयाँ राजस्व जम्मा हुनसक्ने वस्तुलाई अस्पष्ट र अमूर्त शब्द प्रयोग गर्दै अत्यन्त न्यून मूल्यमा लिलामी गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि भन्सार प्रशासनको भूमिका माथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो।
भन्सार कार्यालयले सूचना नम्बर १३३ देखि १३८ सम्मका लिलामी सूचनामा बरामद तथा जफत गरिएका तरल पदार्थलाई ‘लुब्रिकेन्ट जस्तो देखिने’ भन्दै स्पष्ट वैज्ञानिक पहिचान नगरी लिलामीमा राखेको देखिन्छ। नियमअनुसार यस्ता वस्तुको प्रयोगशाला परीक्षण (ल्याब टेस्ट) गरी वास्तविक विवरण खुलाउनुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ कुनै चासो नदेखाइएको आरोप लागेको छ। यसले भन्सारभित्र संस्थागत बेथिति र कर्मचारी बिचौलिया गिरोह बीचको मिलेमतोको संकेत गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
लिलामीमा तोकिएको न्यूनतम मूल्य पनि अस्वाभाविक देखिएको छ। पुस २५ गते प्रकाशित सूचना अनुसार २० हजार केजी तरल पदार्थको न्यूनतम मूल्य जम्मा ५ लाख १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ, जसअनुसार प्रति केजी करिब २५ रुपैयाँ मात्रै पर्न आउँछ। जबकि बजारमा सामान्य लुब्रिकेन्ट वा मोबिलको थोक मूल्य प्रति लिटर ५०० रुपैयाँ भन्दा बढी हुने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
छ वटा सूचनाका आधारमा करिब १ लाख २० हजार लिटर वस्तु अत्यन्त सस्तो मूल्यमा लिलामी गर्दा राज्यले ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। बजार मूल्यलाई बेवास्ता गर्दै न्यून मूल्य तोकिएको कार्यले निश्चित समूहलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्य रहेको आरोप लागिरहेको छ।
यस विषयमा भन्सारका जिम्मेवार अधिकारीहरू भने मौन देखिएका छन्। सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टको फोन उठेन भने प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्णप्रसाद मैनालीले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन्।अर्थात फोन उठेन
प्रकरण गम्भीर बन्दै गएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित सम्बन्धित निकायले तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
