श्याम कुमार गुप्ता
स्वास्थ्य सेवा कुनै पनि मुलुकको मेरुदण्ड हो। नागरिकको जीवन रक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस क्षेत्रमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू नै राज्यको पहिलो सुरक्षा पंक्ति हुन्। तर पछिल्लो समय पाँच महिनादेखि तलब नपाएर आन्दोलित भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको अवस्था हेर्दा स्वास्थ्य प्रणालीभित्र गहिरो प्रशासनिक र आर्थिक अव्यवस्था देखिन्छ। यसले केवल उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनमा मात्र होइन, समग्र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
पाँच महिनासम्म तलब नपाउनु सामान्य समस्या होइन। यो त उनीहरूको श्रम र योगदानमाथिको अवमूल्यन हो। स्वास्थ्यकर्मीहरू दिनरात बिरामीको सेवा, आपतकालीन उपचार, महामारी नियन्त्रणदेखि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवासम्म निरन्तर खटिन्छन्। यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाउने जनशक्तिलाई समयमै पारिश्रमिक नदिनु राज्यको गम्भीर लापरबाही हो। यसले उनीहरूको मनोबल कमजोर पार्नुका साथै सेवामा प्रत्यक्ष असर पार्ने निश्चित छ।
सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले प्रायः बजेट अभाव, प्रशासनिक ढिलाइ वा प्रक्रिया जटिलतालाई कारण देखाउने गरेका छन्। तर प्रश्न उठ्छ—यदि राज्यको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र छ भने स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब किन पाँच महिनासम्म रोकिएको? के स्वास्थ्य सेवा केवल नारा र नीति कागजमै सीमित हो? यस्ता घटनाले राज्यको व्यवस्थापकीय क्षमता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।
आन्दोलनमा उत्रिनु स्वास्थ्यकर्मीहरूको बाध्यता हो, विकल्प होइन। उनीहरू सेवा रोक्न चाहँदैनन्, तर जीवनयापन नै संकटमा परेपछि आवाज उठाउनु बाहेक अर्को उपाय हुँदैन। यो अवस्था दीर्घकालीन रह्यो भने स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कर्मचारी अभाव, सेवा अवरुद्ध र बिरामीहरूमा प्रत्यक्ष असर पर्ने खतरा हुन्छ। ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य चौकीदेखि जिल्ला अस्पतालसम्म यसको प्रभाव अझ गहिरो रूपमा देखिनेछ।
सरकारले तुरुन्तै तलब भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। केवल आश्वासन र छानबिन समितिले समस्या समाधान हुँदैन। बजेट व्यवस्थापन, प्रशासनिक समन्वय र जिम्मेवार निकायहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने समय आएको छ। साथै, भविष्यमा यस्ता समस्या नदोहोरियोस् भन्नका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी र नियमित बनाउन जरुरी छ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूको आन्दोलनलाई केवल माग वा दबाबको रूपमा होइन, राज्यप्रतिको चेतावनीको रूपमा लिनुपर्छ। उनीहरूको समस्या समाधान गर्नु केवल श्रमिक अधिकारको विषय मात्र होइन, यो जनस्वास्थ्य सुरक्षाको प्रश्न हो। राज्यले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिए स्वास्थ्य प्रणालीमा अझ ठूलो संकट निम्तिन सक्छ।
अन्ततः, स्वास्थ्यकर्मीको सम्मान, समयमै पारिश्रमिक र सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो। यो दायित्वबाट पन्छिनु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। अब समय आएको छ—आश्वासन होइन, तत्काल कार्यान्वयनको।
