श्याम कुमार गुप्ता
मधेस प्रदेशका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा छोटी भन्सार कार्यालयको अभावले अहिले गम्भीर आर्थिक, सामाजिक तथा सुरक्षा चुनौती सिर्जना गरेको छ । भारतसँग खुला सीमा जोडिएका सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका धेरै नाकाबाट दैनिक रूपमा अवैध सामान भित्रिने क्रम बढ्दो छ । सीमामा प्रभावकारी भन्सार संरचना नहुँदा राज्यले राजस्व गुमाइरहेको मात्र होइन, स्थानीय बजार पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मारमा परेको छ ।
मधेसका धेरै ग्रामीण नाकाहरूमा पहिले सञ्चालनमा रहेका छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गरिएपछि स्थानीयवासी तथा व्यवसायीले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सिरहाको बरियारपट्टी, रौतहटका विभिन्न नाका, सर्लाही र महोत्तरीका सीमावर्ती क्षेत्रमा जनता सडक आन्दोलन, चक्काजाम र धर्नासम्ममा उत्रिनु यसको स्पष्ट संकेत हो । जनता राज्यसँग सुविधा होइन, व्यवस्थित व्यापार र कानुनी निकासको माग गरिरहेका छन् । तर सरकार भने अझै पनि समस्या समाधानभन्दा राजनीतिक भाषणमै सीमित देखिएको छ ।
छोटी भन्सारको अभावले सीमामा तस्करी मौलाएको छ । अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा चिनी, कपडा, खाद्यान्न, सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा, मोटर पार्ट्सदेखि पशुचौपायासम्म अवैध रूपमा भित्रिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । यसले राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ राजस्व घाटा गराइरहेको छ । अझ चिन्ताको विषय के हो भने अवैध कारोबारमा संगठित गिरोह सक्रिय बन्दै गएका छन् । कतिपय अवस्थामा सुरक्षा निकायमाथि नै मौन समर्थन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । जब वैधानिक व्यापारका लागि सहज संरचना हुँदैन, तब अवैध कारोबार फस्टाउनु स्वाभाविक हो ।
स्थानीय व्यापारीहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । कानुनी रूपमा कर तिरेर व्यापार गर्ने व्यापारीले तस्करीका सस्ता सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । यसले वैधानिक व्यापार निरुत्साहित हुँदै गएको छ । यदि यही अवस्था जारी रहने हो भने सीमावर्ती बजारहरू पूर्ण रूपमा अव्यवस्थित बन्ने खतरा बढ्दै जानेछ ।
सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने छोटी भन्सार केवल राजस्व संकलन गर्ने कार्यालय मात्र होइन, यो सीमावर्ती अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने माध्यम पनि हो । जहाँ वैधानिक व्यापार सहज हुन्छ, त्यहाँ तस्करी स्वतः घट्दै जान्छ । त्यसैले आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रविधिसहित सीमावर्ती क्षेत्रमा छोटी भन्सार पुनः सञ्चालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
जनताको आन्दोलनलाई केवल दबाबको राजनीति भनेर हेर्न मिल्दैन । यो सीमावर्ती जनताको पीडा र राज्यप्रतिको निराशाको अभिव्यक्ति हो । यदि सरकारले समयमै जनताको माग सम्बोधन गर्न सकेन भने आन्दोलन थप चर्किन सक्छ । त्यसको असर आर्थिक गतिविधिदेखि सामाजिक स्थिरतासम्म पर्न सक्छ ।
अब सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ । सीमामा तस्करी नियन्त्रण गर्ने हो भने पहिलो कदम वैधानिक व्यापारको बाटो खुला गर्नु हो । मधेसका जिल्लामा आवश्यक स्थानमा छोटी भन्सार स्थापना गरेर राज्यले राजस्व पनि बढाउन सक्छ र सीमावर्ती जनताको विश्वास पनि जित्न सक्छ । होइन भने तस्करी, आन्दोलन र राज्यप्रतिको असन्तोष अझ गहिरिँदै जाने निश्चित छ ।
