जनकपुरधाम, —रानी कुमारी। मधेश प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री फकिरा महतो को नेतृत्वमा सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठकले सुरक्षा, सरसफाइ, गुठी जग्गा संरक्षण, फुटपाथ व्यवस्थापन, मदिरा नियन्त्रण तथा ध्वनि प्रदूषण न्यूनीकरण सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। मन्त्री महतोले बैठकबाट भएका निर्णयहरू प्रदेशका सबै सरोकारवाला निकाय तथा नागरिकले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बैठकले मधेश भवन परिसरको समग्र सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन विस्तृत “सुरक्षा मानक सञ्चालन कार्यविधि तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो यसका लागि गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । रमस्यौदा तयार पारिएको छ । मस्यौदा तयार अनुसार आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी स्वीकृतिका अनुसार अगाडि बढाएर छ ।
त्यसैगरी मधेश भवनको दैनिक सरसफाइ व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयगत कार्यविभाजनअनुसार ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। सरसफाइको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइने निर्णय भएको छ।
बैठकले मधेश भवनभित्र रहेको कर्मचारी आवास क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका अनाधिकृत व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै निश्चित समयसीमाभित्र खाली गराउने निर्णय पनि गरेको छ। यस कार्यका लागि गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको जिन्सी शाखा प्रमुखको संयोजनमा सुरक्षा निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ।
गुठीका जग्गाहरूको संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बैठकले गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, अतिक्रमण भएको पाइएमा कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना तयार पारिएको छ । यसका लागि गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने सम्बन्धित निकाय र सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरिनेछ।
स्थानीय तहहरूलाई बजार तथा फुटपाथ व्यवस्थापनमा थप सहयोग पुग्ने गरी अनाधिकृत संरचना हटाउने कार्यमा आवश्यक पर्दा सुरक्षा निकायले सहयोग गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यसले सार्वजनिक स्थानको व्यवस्थापन तथा शहरी सौन्दर्यीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
जनकपुरधाम परिक्रमा मार्ग तथा परिक्रमा क्षेत्रभित्र मदिरा बिक्री, वितरण तथा सेवन निषेध गर्ने पूर्वनिर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा रहेको मन्त्री महतोले बताउनु भएको छ ।यस अन्तर्गत जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई उक्त क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका मासु तथा मदिरा बिक्री–वितरण गर्ने होटल, पसल, उत्पादन केन्द्र तथा वधशालाहरूको एकीकृत विवरण तयार मान्त्रालयमा पेश गर्न अनुरोध गरिएको छ। साथै इजाजत प्राप्त मदिरा पसलहरूको विवरण आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट माग गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यस्तै सार्वजनिक स्थलमा बढ्दो ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न डीजे लगायत उच्च ध्वनि उत्पन्न गर्ने उपकरणहरूको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ। आवश्यक समन्वय सुरक्षा निकायमार्फत गरिने बताइएको छ।
गृहमन्त्री महतोले यी निर्णयहरू प्रदेशको सुरक्षा, सुशासन, धार्मिक मर्यादा, वातावरण संरक्षण तथा सार्वजनिक हितका लागि गरिएको भन्दै सम्बन्धित सबै पक्षलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जुट्न आग्रह गरेका छन्।
