काठमाडौं, जेठ १८ — प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले दिएको “नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको रहेछ” भन्ने अभिव्यक्तिले राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस सिर्जना गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू, सीमाविज्ञ तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाउँदै तथ्य प्रमाण सार्वजनिक गर्न वा अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालले पनि केही स्थानमा भारतीय भूमि प्रयोग गरिरहेको जानकारी पाएको बताएका थिए। उनले नेपाल–भारत सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै यस विषयमा भारत, चीन तथा बेलायतसँग समेत संवाद भइरहेको उल्लेख गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने दाबीमा कुनै सत्यता नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार सीमा क्षेत्रमा देखिने ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ अर्थात् दुवै देशका नागरिकले सीमापारका केही जमिन प्रयोग गर्ने अवस्थालाई भूमि मिचिएको भन्न मिल्दैन।
श्रेष्ठले पर्साको सिरसिया नदी आसपासका क्षेत्रको उदाहरण दिँदै नदीको बहाव परिवर्तन हुँदा दुवैतर्फका नागरिकले एकअर्काको भूमिमा खेतीपाती वा भोगचलन गर्ने अवस्था रहेको बताए। तर त्यसलाई सीमा अतिक्रमण वा भूमि मिचिएको रूपमा व्याख्या गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले समेत कडा आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले संसद्मा प्रधानमन्त्रीले उठाएको विषय अत्यन्त संवेदनशील रहेको भन्दै यदि तथ्य प्रमाण छ भने सार्वजनिक गर्न र नभए उक्त भनाइ रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन्।
एमाले सांसद भूमिका लिम्बु सुब्बाले प्रधानमन्त्रीको भनाइले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषयमा गम्भीर अन्योल उत्पन्न गरेको बताउँदै कुन क्षेत्रको भूमि नेपालले मिचेको हो भन्ने स्पष्ट जानकारी संसद्लाई दिन आग्रह गरिन्। उनले उक्त भनाइ सरकारको आधिकारिक धारणा हो वा व्यक्तिगत अभिव्यक्ति मात्र हो भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन्।
त्यस्तै नेकपाका सांसद युवराज दुलालले नेपालको राष्ट्रिय अभिलेख र इतिहासमा नेपालले कुनै देशको भूमि मिचेको उल्लेख नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। अर्का सांसद रमेश मल्लले राष्ट्रिय अखण्डता जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार प्रमुखबाट आएको अभिव्यक्ति सामान्य रूपमा लिन नसकिने बताए।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले प्रधानमन्त्रीको भनाइ तथ्यहीन र भ्रमपूर्ण रहेको आरोप लगाउँदै यसले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सीमा सुरक्षामा खटिएका व्यक्तिहरूको मनोबल कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सरकारले तत्काल आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै संसद् र जनतासँग माफी माग्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिले संसद्भित्र मात्र होइन, सार्वजनिक वृत्तमा पनि व्यापक बहस उत्पन्न गरेको छ। अब सरकारले यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने वा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सच्याउने भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ। सीमा र राष्ट्रियताको विषय अत्यन्त संवेदनशील भएकाले सरकारको आधिकारिक स्पष्टीकरणको प्रतीक्षा भइरहेको छ।
