श्याम कुमार गुप्ता
मधेस प्रदेशमा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको सत्ता समीकरणको निरन्तर फेरबदलले संघीय शासन प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न, स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न र केन्द्रको एकाधिकार अन्त्य गर्न ल्याइएको संघीयता अहिले दलहरूको सत्ता स्वार्थ र भागबन्डाको खेलमा कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । सरकार गठन, मन्त्री बाँडफाँड, समर्थन फिर्ता र पुनः नयाँ गठबन्धन बनाउने प्रवृत्तिले मधेस प्रदेशको राजनीति अस्थिर मात्र होइन, जनताप्रति गैरजिम्मेवार पनि बनाएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएको केही वर्षमै मधेसमा पटक–पटक सत्ता परिवर्तन भएका छन् । कुनै दल विचार र नीति भन्दा पनि मन्त्री पद, मन्त्रालय र शक्ति केन्द्रित स्वार्थमा केन्द्रित देखिएका छन् । परिणामस्वरूप जनताले अपेक्षा गरेको विकास, सुशासन र सेवा प्रवाह ओझेलमा परेको छ । सरकार टिकाउने र गिराउने खेलमै अधिकांश समय बित्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, सडक तथा खानेपानीजस्ता आधारभूत सवालहरू पछि धकेलिएका छन् ।
संघीयताको मूल उद्देश्य स्थानीय पहिचान र आवश्यकताअनुसार शासन सञ्चालन गर्नु थियो । तर मधेसमा भने प्रदेश सरकार केन्द्रको छायाँबाट मुक्त हुन सकेको छैन । केन्द्रमा सत्ता फेरिँदा प्रदेशमा पनि समीकरण परिवर्तन हुने परिपाटीले प्रदेश सरकारको स्वायत्तता कमजोर बनाएको छ । यसले प्रदेश सरकार आफ्नै निर्णयमा चल्न नसक्ने र केन्द्रको राजनीतिक निर्देशनमा मात्र सीमित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
दलहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अवसरवादी राजनीति संघीयताको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । जनमतको सम्मानभन्दा सत्ता टिकाउने र विपक्षीलाई कमजोर बनाउने खेल हाबी हुँदा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता कमजोर हुँदै गएको छ । मधेसका जनताले संघीयता मार्फत आर्थिक समृद्धि, पहिचानको सम्मान र सहज सेवा पाउने आशा गरेका थिए । तर अहिले जनतामा निराशा बढ्दो छ । प्रदेश सरकारप्रति विश्वास घट्दै जानु संघीयताकै लागि खतरा बन्न सक्छ ।
अर्कोतर्फ, बारम्बार मन्त्री परिवर्तन हुँदा प्रशासनिक स्थायित्व पनि कमजोर बनेको छ । नयाँ मन्त्री आउनेबित्तिकै नीति परिवर्तन गर्ने, कर्मचारी सरुवा गर्ने र आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले सरकारी काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । विकास योजना अलपत्र पर्ने र बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
संघीयता कुनै दल विशेषको सत्ता उपभोग गर्ने माध्यम होइन । यो जनताको अधिकार र सहभागितासँग जोडिएको शासन प्रणाली हो । त्यसैले मधेसका राजनीतिक दलहरूले अल्पकालीन सत्ता स्वार्थभन्दा माथि उठेर स्थायित्व, सुशासन र जनउत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । प्रदेश सरकारलाई केन्द्रको रिमोटबाट चलाउने संस्कार अन्त्य हुनुपर्छ । अन्यथा सत्ता समीकरणको यही खेल जारी रहे संघीयताप्रति जनविश्वास झन् कमजोर बन्नेछ र संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्छ ।
