✍️विश्व प्रकाश शर्मा
राजनीतिक विश्लेषक तथा युवा नेता
काठमाडौं फेरि सुकुम्बासीको नाममा तातिएको छ।
एकातिर महानगरको डोजर, अर्कोतिर वर्षौंदेखि भोटको खेती गर्दै आएका पुराना दलहरूको राजनीतिक अभिनय बीचमा च्यापिएका छन् वास्तविक भूमिहीन, घरबारविहीन, नियतिले ठगेका नागरिक।
प्रश्न सीधा छ—
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने कि सुकुम्बासीलाई नै समस्या ठान्ने?
आज बागमती किनार, खोला मिचिएका बस्ती, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र अव्यवस्थित बसोबासको नाममा डोजर चलिरहेको छ तर राज्यले एउटा आधारभूत प्रश्नको उत्तर दिन सकेको छैन:
पहिचान नगरी भत्काउने अधिकार कसलाई छ?
वास्तविक भूमिहीन, विस्थापित, पीढीगत अभावका कारण सडककिनारामा पुगेका नागरिक र राजनीतिक संरक्षणमा रातारात सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने “हुकुमबासी” र “ढुकुमबासी” एउटै हुन सक्दैनन्।
सरकारले यही फरक छुट्याउन नसक्दा न्यायको ठाउँमा अन्याय र व्यवस्थापनको ठाउँमा दमन देखिएको छ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चुनावताका स्पष्ट रूपमा भनेका थिए—
“डोजर गरिबको झुपडीमा होइन, महलमा चल्नुपर्छ।”
उनले भूमिहीन समस्या समाधानका लागि विज्ञहरूको शक्तिशाली आयोग बनाउने र पार्टीका कार्यकर्ता होइन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाधान निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले “बालेनजीले भनेझैँ दिन गनेर समाधान हुन्छ” भन्दै सुकुम्बासी समस्या आयोगमार्फत समाधान गर्ने बताएका थिए ।
तर प्रश्न अहिले यहीँ छ—
चुनावअघि बोलेको आदर्श र चुनावपछिको व्यवहारबीच दूरी किन देखिन्छ?
के सुकुम्बासी केवल चुनावी मौसममा सम्झिने “भोट बैंक” मात्र हुन्?
नेपालमा सुकुम्बासीको पीडा नयाँ होइन तर यसको समाधानलाई राजनीतिक दलहरूले नयाँ हुन कहिल्यै दिएनन्।
पुराना दलहरूले लालपुर्जा बाँड्ने सपना देखाए, आयोग बनाए, आयोग भंग गरे, फेरि नयाँ आयोग बनाए।
समाधानभन्दा आश्वासन सस्तो थियो, त्यसैले समस्या जोगाइयो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हुँदा भूमिहीनहरूको व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं बाहिर आवास निर्माणको प्रयास भएको थियो। सार्वजनिक बहसमा त्यसलाई लिएर “धर्मशाला” भन्ने व्यंग्यसमेत चलाइयो, र तत्कालीन प्रतिपक्षले त्यसलाई राजनीतिक हमला बनायो।
आज त्यही देशमा फेरि प्रश्न उभिएको छ—
त्यो बेला समाधानलाई हाँसो बनाउनेहरू अहिले डोजरलाई विकास भन्दै ताली किन बजाइरहेका छन्?
यदि राज्य साँच्चै गम्भीर थियो भने पहिलो काम हुनुपर्थ्यो—
वास्तविक सुकुम्बासीको वैज्ञानिक पहिचान।
भूमि आयोगले विगतमा पनि वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, प्रमाणीकरण र पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया आवश्यक भएको बताएको थियो। Genuine Landless Squatters पहिचान गरी आवश्यक परे पुनर्वास सिफारिस गरिने नीति सार्वजनिक रूपमा उठाइएको थियो ।
तर नेपालमा समस्या नीति होइन, नियत हो।
गरिबको झुपडीमा कानून छिटो पुग्छ,
तर ठूला पहुँचवालाको अतिक्रमणमा कानूनको गाडी बाटोमै हराउँछ।
खोला किनारको टहरा गैरकानुनी हुन्छ
तर राज्यकै नाकमुनि ठूला जग्गा घोटाला राजनीतिक समन्वय बन्छ।
त्यसैले जनता सोधिरहेका छन्—
यो कानून हो कि वर्गीय चयन?
बालेन सरकारको डोजर नीति शहरी व्यवस्थापनको नाममा आएको होला तर मानवीय संवेदनाविनाको विकास प्रशासनिक अहंकार मात्र हुन्छ।
डोजर अन्तिम उपाय हुनुपर्थ्यो, पहिलो होइन।
पहिले विकल्प,
पहिले पुनर्स्थापन,
पहिले पहिचान,
पहिले न्याय
त्यसपछि मात्र कानुनी कार्यवाही।
गरिबलाई सडकमा फालेर स्मार्ट सिटी बन्दैन।
सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के छ भने
पुराना दललाई “पुरानो” भनेर गाली गर्ने जनताले, अन्ततः सुकुम्बासीको मुद्दामा फेरि पुरानै शैली रोजे।
नयाँ राजनीति भनियो तर समाधान पुरानै—
आयोग, आश्वासन, भाषण, अनि अन्त्यमा डोजर।
परिवर्तनको पक्षधर भनिनेहरू पनि पुरानै संरचनामा पुगेर पुरानै निर्णय गर्न थाले भने जनताले कसलाई विश्वास गर्ने?
सुकुम्बासी समस्या भूमि मात्र होइन—
यो राज्यको नैतिक परीक्षा हो।
वास्तविक भूमिहीनलाई सम्मानजनक बसोबास दिनुपर्छ।
नक्कली कब्जाधारीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।
राज्यको सम्पत्ति राज्यमै फर्किनुपर्छ।
हुकुमबासी र ढुकुमबासीको रजगज अन्त्य हुनुपर्छ।
तर त्यो काम डोजरले होइन
न्याय, नीतिगत स्पष्टता र राजनीतिक इमानदारीले गर्छ।
अन्तिम प्रश्न सरकारलाई…
तपाईं सुकुम्बासी हटाउन चाहनुहुन्छ,
कि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न?
किनकि इतिहासले एउटा कुरा सिकाएको छ।
झुपडी भत्काएर समस्या हट्दैन,
बरु राज्यको चरित्र उजागर हुन्छ।
##हेक्का_रहोस_पतनको_मार्ग_स्वयम्_दुईतिहाइले_नरोजोस।
