देशमा पछिल्लो समय सरकारले लिएको मूल्यवृद्धिको नीतिले सर्वसाधारण नागरिकको दैनिक जीवन अत्यन्तै कष्टकर बन्दै गएको छ। पेट्रोलियम पदार्थदेखि खाद्यान्न, यातायात भाडा, पानी, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा निरन्तर मूल्य वृद्धि हुँदा आम नागरिकको ढाड सेकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। आय स्थिर रहँदा खर्च बढ्दै जानु आर्थिक असन्तुलनको स्पष्ट संकेत हो, जसको प्रत्यक्ष असर निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारमा परेको छ।
मूल्यवृद्धि कुनै पनि अर्थतन्त्रमा पूर्ण रूपमा अस्वाभाविक होइन। तर, त्यसको व्यवस्थापन र नियन्त्रण सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो। अहिले देखिएको अवस्था भने नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको जस्तो देखिन्छ। बजार अनुगमनको अभाव, बिचौलियाको चलखेल, आपूर्ति व्यवस्थापनमा कमजोरी तथा नीतिगत अस्पष्टताले मूल्यवृद्धिलाई थप चर्काएको छ। परिणामस्वरूप, नागरिकले दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न समेत संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ।
विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले समग्र बजारमा चक्रिय प्रभाव पारेको छ। इन्धन महँगो हुँदा ढुवानी खर्च बढ्छ, जसले खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको मूल्य बढाउँछ। यसले साना व्यवसायी, मजदुर र निश्चित आम्दानी भएका कर्मचारीलाई झन् मारमा पारेको छ। त्यसमाथि पानी, ग्यास र यातायात जस्ता सेवामा गरिएको मूल्यवृद्धिले जनताको दैनिकी थप कठिन बनाएको छ।
सरकारले राजस्व वृद्धि र घाटा न्यूनीकरणको नाममा मूल्य बढाउने नीति अपनाउनु दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ। नागरिकको क्रयशक्ति कमजोर हुँदा बजारमा माग घट्छ, जसले आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाउँछ। यसले अन्ततः समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले, मूल्यवृद्धिको निर्णय गर्दा सरकार संवेदनशील र उत्तरदायी बन्न आवश्यक छ।
अर्कोतर्फ, मूल्यवृद्धिले सामाजिक असन्तोष पनि बढाउने खतरा रहन्छ। जब नागरिकले आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ, तब राज्यप्रति विश्वास घट्दै जान्छ। यस्तो अवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि समेत चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। त्यसैले, सरकार समयमै सचेत भएर प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ।
अबको आवश्यकता भनेको मूल्य नियन्त्रणका लागि कडा बजार अनुगमन, बिचौलियामाथि नियन्त्रण, उत्पादन वृद्धि तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार हो। साथै, कमजोर वर्गका लागि राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउनु अत्यावश्यक छ। जनताको जीवनस्तरलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीतिगत निर्णय गरिनुपर्छ।
अन्ततः, मूल्यवृद्धि केवल आर्थिक विषय मात्र होइन, यो जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील मुद्दा हो। सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल सुधारका कदम चालेन भने नागरिकको पीडा अझ गहिरिँदै जानेछ। जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नु नै सशक्त र जिम्मेवार सरकारको पहिचान हो।
