बारा —बैशाख ७। नेपाल सरकारले भारतसँगको सिमानामा कडाइ गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा देखिन थालेको छ। विशेषगरी प्रशोधित पानी उद्योगमा कच्चा पदार्थ र ढुवानीमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै नेपाल पानी उद्योग महासंघले पानीको मूल्यमा ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।
उद्योगीहरूका अनुसार सिमानामा कडाइका कारण प्लास्टिकका बोतल, केमिकल तथा अन्य आवश्यक सामग्रीको आयातमा ढिलाइ र लागत वृद्धि भएको छ। यसले उत्पादन खर्च बढाएको भन्दै मूल्य समायोजन गर्नु बाध्यात्मक भएको महासंघले जनाएको छ। नयाँ मूल्यसूची लागू भएसँगै बजारमा बोतल तथा जार पानीको मूल्य एकाएक बढेको छ।
यसअघि नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, सवारी भाडा वृद्धि र खाद्यान्नको महँगीले थलिएको आम उपभोक्तामाथि पानीको मूल्य वृद्धि थप बोझ बनेको छ। पछिल्लो समय बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहँदा जनजीवन झन् कष्टकर बन्दै गएको छ।
स्थानीय उपभोक्ताहरूले सरकारको नीति तथा बजार अनुगमन कमजोर हुँदा व्यवसायीहरूले मनपरी मूल्य वृद्धि गरेको आरोप लगाएका छन्। “दैनिक गुजारा चलाउनै गाह्रो भइरहेको छ, अब पानी जस्तो आधारभूत आवश्यकतामा पनि यति धेरै मूल्य बढ्नु दुःखद हो,” एक उपभोक्ताले गुनासो गरे।
बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारमाथि पनि बजार नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ। नागरिकहरूले मूल्यवृद्धि रोक्न ठोस पहल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
यता, विपक्षी दलहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। जनताको मत लिएर पटक–पटक सरकारमा पुगेका दलहरू वर्तमान महँगी र जनताको समस्याप्रति मौन बसेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। बजारमा चरम मूल्यवृद्धि हुँदा पनि प्रभावकारी विरोध वा समाधानको पहल नदेखिएको सर्वसाधारणको गुनासो छ।
विशेषगरी न्यून आय भएका तथा विपन्न वर्गका नागरिकहरू महँगीको मारमा सबैभन्दा बढी परेका छन्। एक छाक खाना जुटाउनसमेत कठिनाइ भइरहेको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै नागरिकहरूले सरकारसँग तत्काल मूल्य नियन्त्रण, अनुगमन र राहत कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन्।
सरकारले भने सिमानामा कडाइ राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक भएको बताउँदै बजारमा देखिएको समस्याको समाधानका लागि पहल भइरहेको जनाएको छ। तर, बढ्दो महँगीले जनतामा निराशा र असन्तुष्टि झन् बढ्दै गएको देखिन्छ।
