सुर्खेत, वैशाख ५ — कर्णाली प्रदेश सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने केन्द्र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। प्रदेश सरकारले पुरानै व्यवस्था कायम राख्दै निजी मिडियालाई समेत लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
केन्द्र सरकारको परिपत्रअनुसार प्रारम्भमा प्रदेशका कर्मचारीतन्त्रले उक्त निर्णय लागू गर्ने गरी सूचना जारी गरेका थिए। तर, मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको हस्तक्षेपपछि सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निष्कर्षमा प्रदेश सरकार पुगेको हो।
शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै सबै सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि आवेदन दिन आह्वान गरेको छ। उक्त सूचनामा निजी सञ्चारमाध्यमलाई पनि समान रूपमा विज्ञापन उपलब्ध गराइने स्पष्ट पारिएको छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार ‘कर्णाली प्रदेश विज्ञापन वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, ०८१’ अनुसार पारदर्शी र समावेशी ढंगले विज्ञापन वितरण गरिनेछ। यस कार्यविधिले सरकारी तथा निजी दुवै सञ्चारमाध्यमलाई समेट्ने व्यवस्था गरेको जनाइएको छ।
यसअघि केन्द्र सरकारले सरकारी खर्च मितव्ययी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन गर्ने नीति अघि सारेको थियो। सो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै सञ्चार क्षेत्रबाट व्यापक आलोचना भइरहेको थियो।
कर्णाली प्रदेश सरकारको पछिल्लो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यसले प्रेस स्वतन्त्रता, सूचना प्रवाह र बहुलवादलाई मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ।
सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार प्रदेश सरकारको यो कदमले संघीय संरचनामा प्रदेशहरूको स्वायत्तता झल्काउनुका साथै स्थानीय सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। साथै, आम नागरिकसम्म सूचना प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
