काठमाडौ – सिंहदरबारदेखि १५ किलोमिटरको दूरीको आसपासमा बस्ने महिलालाई खानेपानीको जोहो गर्न सास्ती छ। बिहानै उठेर ढुंगेधारामा पानीको लागि पालो कुर्नुपर्छ। चितुवाको आक्रमणको त्रास, लाखौं खर्चेर इनार निर्माण गर्दा पनि पर्याप्त पानीको अभाव झेल्नु परेको गुनासो सुनिन्छ। पानी बोक्दा कतिपयमा शारीरिक समस्याहरू पनि देखिएका छन्। ढाड र कम्मर दुख्ने समस्या बढेको छ। बालबालिकाहरूको पढाइमा असर गरेका अनुभूतिहरू महिलाको छ। मुलुकको संघीय राजधानीको नजिकैको बस्तीमा खानेपानीको जोहो गर्न यति धेरै सास्ती छ भने दूरदराजका बस्तीहरूको अवस्था के होला ?
खानेपानी मन्त्रालयको तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा ९५ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत स्तरकोे र २५ प्रतिशत जनसंख्यालाई उच्च र मध्यम स्तरको खानेपानी सेवामा पहुँच पुगेको भनिएको छ। तर राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकलाई आधार मान्दा अहिले पनि ८ दशमलव ६ प्रतिशत घरपरिवारहरू इनार, कुवा, ढुंगेधारा, खोला नदीजस्ता असुरक्षित पानीको स्रोतमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ।
खानेपानीको सन्दर्भमा सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ मा खानेपानीलाई प्रत्येक नागरिकको अधिकारको रूपमा स्थापित छ। तर, कार्यान्वयनको पक्ष फितलो अवस्था छ। पाइप प्रणालीबाट पानी वितरण गर्न थालेको १ सय २९ वर्ष पूरा गर्दा पनि ४३ प्रतिशत घरधुरीहरूमा पाइप प्रणालीको पहुँच नहँुदा चापाकल, कुवा, खोला, इनार, ढुंगेधारा, जार, बोटल, ट्यांकरजस्ता स्रोतमा निर्भर छन्। खानेपानी प्रणालीहरूमध्ये २५ प्रतिशतले मात्र राम्रो सेवा दिएको, ४० प्रतिशतले प्रणालीहरूलाई त पूर्ण रूपमा मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था र करिब ७० प्रतिशत प्रयोग भएका खानेपानीका स्रोतहरू असुरक्षित रहेको अवस्थामा हाल खानेपानी प्रणालीहरूबाट वितरित खानेपानीको सेवा र गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) नीति २०८० मा वि.स. २१०० सम्म सबै नेपालीलाई चौबिसैघण्टा सुरक्षित खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। तर पुरानो कार्यशैली, खानेपानीमा वर्तमान लगानीको अवस्था, खानेपानीका संरचनाहरूमा मर्मत तथा सम्भारमा गम्भीर समस्या छ। खानेपानी सेवा प्रदायकहरूको क्षमता र पानीको गुणस्तर कायम गर्न भएका प्रयासहरू दृष्टिगत गर्दा नेपालीहरूले खानेपानीको सास्तीबाट सजिलै छुटकारा पाउने आधारहरू देखिँदैन। यो भन्दैमा हामीसँग विकल्पहरू नभएका होइन। छोटो समयमा सबल नेतृत्वसहित सुरक्षित पानी वितरण गर्न सक्ने क्षमता बनाइसकेका खानेपानी उपभोक्ता समितिहरू, नेपाल खानेपानी संस्थानका केही शाखाहरू र साना उपभोक्ता समितिहरूका राम्रा अभ्यासहरूलाई सिको गर्नु आवश्यक छ। सबैलाई पहुँच योग्य, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र आर्थिक रूपले धान्न सक्ने खानेपानीको सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ। केही प्रभावकारी उपायहरू लागू गर्न सकेमा खानेपानीको लागि भोग्नु परेको सास्तीबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ।
खानेपानी सेवा प्रदायकहरूको जवाफदेहिताको सुनिश्चितासहित स्पष्ट जिम्मेवारी सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी तोकिनु पर्दछ। यसो गर्दा उभोक्ताहरूले सेवाप्रदायहरूले वाचा गरे अनुरूपको सेवा प्राप्त गर्न सकेनन् भने उजुरी गर्न सक्छन्। यो प्रक्रियाले सेवा प्रदायकहरूलाई जवाफदेही हुन बाध्य पार्छ। सेवा स्तर सुधार गर्न दबाब सिर्जना गर्छ। यसको लागि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति २०८० कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।
नयाँ धारा जडान, नियमित पानीको महसुल निर्धारण तथा संकलनमा धेरैजसो खानेपानी सेवा प्रदायकहरूमा अन्योलता देखिएको छ। केही राम्रा भनिएका सेवाप्रदायकहरूमा पनि चल र अचल सम्पत्ति जम्मा गर्ने होडबाजी हुनु सुशासनको हिसाबले गम्भीर कुरा हो। सेवाप्रदायकहरूले जम्मा गर्ने चल र अचल सम्पत्तिको सीमा, सेवास्तर सुधारको कार्ययोजना र संकलित महसुल उपभोक्ताको हितमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका धेरै उपभोक्तामा पाइँदैन। यी सबै कुराको समाधान खानेपानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायकहरूले निर्माण गर्ने व्यावसायिक तथा खानेपानीको सम्पत्ति व्यवस्थापन योजनाले दिन सक्छ। यी योजनाहरू निर्माण साथै कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरूले सेवाप्रदायकहरूको दर्ता तथा नवीकरणको समयमा निर्माण भए नभए सेवाप्रदायकहरूले ताकेता गर्न सक्छन्। कमजोर आर्थिक अवस्थाका सेवाप्रदायकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि स्थानीय सरकारले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।
खानेपानीको महसुल कति तोक्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न राष्ट्रहरूका फरकफरक अभ्यासहरू छन्। सामान्यतया खानेपानी प्रणालीको नियमित मर्मत तथा सम्भार गर्न पुग्ने गरी एक परिवारको आम्दानीको ० दशमलव ७ देखि २ प्रतिशभन्दा माथि नजाने गरी सेवा प्रदायकले महसुल तोक्ने चलन छ। महसुलले उपभोक्ताहरूमा अपनत्व निर्माण, सुरक्षित पानी प्राप्त गर्न महसुल तिर्नुपर्छ भन्ने धारणको विकास गर्नुका साथै पानीको दुरुपयोग हुनबाट बचाउँछ। महसुल तिर्न नसक्ने घरपरिवारहरूलाई पहिचान गरी छुट्टै व्यवस्था गरी सुरक्षित पानीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुन्छ।
दिगो विकास लक्ष्य २०३० मा खानेपानीसँग सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अहिले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व)मा विनियोजित बजेट अपुग छ। सन् २०१६ मा नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको बजेट र त्यो बेलाको मुद्रास्फीतिलाई आधार मान्दा खासस्वको क्षेत्रमा सन् २०३० सम्म ६९६ दशमलव ९१५ अर्ब बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ भने त्यो बेलाको बजेट विनियोजन र मुद्रास्फीतिलाई आधार मान्दा सन् २०३० सम्म ११२ अर्ब रकम राजस्व क्षेत्रमा अपुग देखिन्छ। सरकारको एकल प्रयासले मात्र सबै रकम जुटाउन गाह्रो भएको खण्डमा महसुल, कर, व्यापार र विकास साझेदार तथा निजी क्षेत्रहरूको लगानीका स्रोतहरू हुन सक्छ। सरकारले यसको लागि लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
तीनै तहका सरकारहरूले खानेपानीमा लगानी गर्दा बहुआयामिक फाइदाहरू हुन्छन् भन्ने बुझाइ आउनुपर्ने देखिन्छ। खानेपानीमा गरिने लगानीले दिगो विकास लक्ष्यमा मात्र होइन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दिगो विकासका अन्य लक्ष्यहरूलाई पनि सहयोग गरेको हुन्छ। यो बुझाइ नेतृत्व तह र नीति निर्माण गर्ने तहमा हुनु जरुरी छ। यसको लागि नियमित पैरवी पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ। आम सर्वसाधारणले पनि स्वच्छ पानी समुन्द्र मन्थनबाट निकालेको अमृत समान हुँदैछ भन्ने बुझेर पानीका स्रोतहरूको संरक्षण र विकास गर्न जरुरी छ।
