बारा चैत २३ श्रीकान्त गुप्ता । करिब दुई तिहाइको दम्भबाट बनेको बालेन सरकार पुनः एकपटक संसद, पारदर्शिता र आर्थिक उत्तरदायित्वको प्रश्नमा घेरिएको छ। प्रतिनिधि सभालाई प्रभावकारी रूपमा बेवास्ता गर्दै अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले डिजिटल नेपाल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्ट र दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजना का लागि करिब ९५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण लिने निर्णय गरेपछि प्रतिनिधि सभा बैठकमै चर्को विरोध भएको छ।
सरकारले एशियाली विकास बैंकबाट ४० मिलियन डलर, विश्व बैंकबाट ५० मिलियन डलर तथा अर्को वित्तीय परियोजनासहित ठूलो परिमाणको विदेशी ऋण स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाएको विषयले संसदभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि गम्भीर बहस जन्माएको छ। आलोचकहरूले यसलाई “विकास” को आवरणमा मुलुकलाई ऋणको जालमा धकेल्ने प्रयासका रूपमा चित्रण गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओलीले सरकारको निर्णयमाथि कडा प्रश्न उठाउँदै संसदलाई जानकारी नदिई ऋण सम्झौताको बाटो खोलिनु लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथिकै अवहेलना भएको बताइन्। उनले स्पष्ट शब्दमा भनिन्— “ऋणबाट घर र देश बन्दैन, देश बनाउन उत्पादन र कमाइ चाहिन्छ।” ओलीको भनाइले अहिलेको आर्थिक यथार्थलाई ठ्याक्कै छोएको धेरैको बुझाइ छ।
सरकारले “डिजिटल नेपाल”, “समावेशी वित्त”, “संरचनागत सुधार” जस्ता आकर्षक शब्द प्रयोग गरेर विदेशी ऋणलाई विकासको नाममा वैधता दिन खोजेको आरोप पनि बढ्दो छ। तर प्रश्न उठिरहेको छ— देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगारी र उत्पादन क्षेत्र संकटमा रहेको बेला फेरि ऋण नै किन पहिलो विकल्प बनाइयो ? डिजिटल पूर्वाधारका नाममा ऋण लिने सरकारसँग त्यसको प्रतिफल, पारदर्शिता, कार्यान्वयन क्षमता र जनताले पाउने प्रत्यक्ष लाभबारे स्पष्ट उत्तर छैन।
आलोचकहरूको भनाइमा, सरकारले विदेशी दातृ निकायहरूको प्राथमिकतालाई राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा माथि राख्न थालेको संकेत यस निर्णयले दिएको छ। देशभित्र उद्योग, कृषि, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई आफ्नै स्रोत, निजी लगानी र आन्तरिक राजस्व व्यवस्थापनबाट अघि बढाउनु पर्नेमा सजिलो बाटो खोज्दै विदेशी ऋणमा आश्रित बन्ने प्रवृत्ति खतरनाक बन्दै गएको छ।
यसले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ— के नेपाल अब नीति निर्माणमा आत्मनिर्भर रहन सकेको छ, वा दातृ संस्थाको परियोजना-केन्द्रित एजेन्डामै सीमित हुन थालेको छ ? यदि संसदलाई जानकारी नै नदिई वा पर्याप्त बहस नगराई यस्ता निर्णयहरू हुँदै जाने हो भने, लोकतन्त्रको मूल मर्ममाथि नै चोट पुग्ने निश्चित छ।
जनताले सरकारसँग केवल “डिजिटल” शब्द होइन, रोजगारी, उत्पादन, आय वृद्धि, सेवा सुधार र आर्थिक राहत चाहेका छन्। तर सरकार भने नारामा आधुनिक र व्यवहारमा ऋणमुखी देखिन थालेको आरोप छ।
राजनीतिक वृत्तमा अब प्रश्न उठ्न थालेको छ— बालेन सरकार विकास गरिरहेको हो, कि विदेशी ऋणको भरमा देशलाई थप परनिर्भर बनाइरहेको हो ? यदि यही शैली जारी रहने हो भने, सरकारमाथि “जनतामुखी” भन्दा “दातामुखी” भएको आरोप अझ बलियो बन्दै जाने निश्चित देखिन्छ।
