बारा चैत २४ — ।पेट्रोलियम पदार्थको लगातार मूल्यवृद्धिले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको अवस्था बीच सरकारले अन्ततः डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल तथा पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो।
पछिल्ला केही सातादेखि इन्धनको मूल्य बढिरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक यातायात, ढुवानी, बजार मूल्य र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा देखिन थालेको थियो। सवारी भाडा बढ्नुका साथै तरकारी, खाद्यान्न, निर्माण सामग्री तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यसमेत महँगिँदै जाँदा सर्वसाधारण थप मारमा परेका थिए। यही कारण इन्धन मूल्य नियन्त्रण र राहतको माग चर्किंदै गएको थियो।
बीच, समाचार अभियानका अध्यक्ष तथा प्राईम टेलिभिजनका संवाददाता श्रीकान्त कुमार गुप्ताले पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिले जनतामा पारेको आर्थिक बोझ र त्यसको सामाजिक प्रभावबारे निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएका थिए। उनले इन्धन महँगीले निम्त्याएको समस्या, उपभोक्तामाथि परेको असर तथा राज्यले अपनाउनुपर्ने विकल्पबारे बारम्बार समाचार प्रकाशन–प्रसारण गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
उनको निरन्तर समाचार पहलपछि सरकारमाथि दबाब बढ्दै गएको र अन्ततः मन्त्रिपरिषद्ले कर छुटमार्फत तत्काल राहत दिने निर्णय गरेको छ। सरकारको यो निर्णयलाई इन्धन महँगीबाट आक्रान्त सर्वसाधारणका लागि अल्पकालीन राहतको कदमका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारले कर छुटको निर्णय गरेसँगै अब पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा मूल्यमा केही कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यो छुटको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्तासम्म कति छिटो र कति प्रभावकारी रूपमा पुग्छ भन्ने प्रश्न भने अझै बाँकी छ। बजारमा इन्धनको मूल्य घटे पनि त्यसअनुसार सार्वजनिक यातायात भाडा र उपभोग्य वस्तुको मूल्य समायोजन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा पनि उपभोक्ताको चासो बढेको छ।
अर्थतन्त्रमा इन्धनको मूल्यले व्यापक प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारको यो निर्णयलाई तत्कालीन दबाब कम गर्ने प्रयासका रूपमा बुझिएको छ। तर दीर्घकालीन रूपमा मूल्य स्थिरता कायम राख्न, आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ बनाउन र बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरकारमाथि थप जिम्मेवारी रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
