बारा चैत १९ —श्रीकान्त गुप्ता । करिब दुई तिहाइ जनसमर्थन र बलियो राजनीतिक हैसियतको आधारमा सत्तामा पुगेको बालेन नेतृत्वको सरकारमाथि जनताको दैनिक समस्याभन्दा राजनीतिक प्रतिशोध र शक्ति प्रदर्शनमा बढी केन्द्रित भएको आरोप तीव्र बन्दै गएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा इन्धन, ग्यास, मट्टीतेल, खानेतेल लगायत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि भएपछि आम नागरिकमा सरकारप्रति असन्तुष्टि चुलिएको छ।
सर्वसाधारणको गुनासो छ—जनताले महँगी घटाउने, करको बोझ कम गर्ने र सुशासन दिने अपेक्षासहित बालेनको नाममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ठूलो जनादेश दिएका थिए। तर, सत्तामा पुगेपछि सरकारले जनअपेक्षा अनुसार राहत दिन नसकेको मात्र होइन, उल्टै जनताको ढाड सेक्ने गरी कर र मूल्यवृद्धिको बोझ थपेको आरोप लाग्न थालेको छ।
विशेषगरी ग्यास, पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल तथा खाद्य तेलजस्ता दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यमा भएको वृद्धि प्रति सर्वसाधारणले तीव्र असन्तोष व्यक्त गर्न थालेका छन्। बजारमा मूल्यवृद्धि भइरहँदा सरकारबाट ठोस नियन्त्रण, अनुगमन र राहतका कार्यक्रम नआएको भन्दै जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। “पुरानो सरकारले लगाएको कर हटाएर राहत दिने आशा थियो, तर नयाँ सरकारले त्यसलाई घटाउनु त परै जाओस्, महँगी अझै बढ्न दिएको छ,” एक उपभोक्ताले गुनासो गरे।
राजनीतिक वृत्तमा पनि सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। विभिन्न दलका नेताहरूले सरकार जनताको जीवन सहज बनाउने भन्दा पनि आलोचक, विपक्षी र फरक मत राख्ने शक्तिहरूसँग प्रतिशोध साध्न व्यस्त रहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले आफ्नो बहुमतलाई सेवा र सुधारको माध्यम बनाउनु पर्नेमा शक्ति प्रदर्शनको साधन बनाइरहेको छ।
यसैबीच, मिडिया क्षेत्रसँग सम्बन्धित अर्को संवेदनशील विषयले पनि बहस तातेको छ। मिडिया मालिक र पूर्वगृहमन्त्रीबीच देखिएको विवादलाई आधार बनाएर सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने वा नियन्त्रणमा ल्याउने योजना अघि बढाएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ। एक मिडिया मालिकले सरकार निजी मिडियालाई बन्द गर्ने दिशामा सोचिरहेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि, उक्त दाबीबारे सरकारले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।
यो विषयले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्, यदि निजी मिडियामाथि दबाब, नियन्त्रण वा बन्द गर्ने खालको कुनै योजना साँच्चिकै अघि बढेको हो भने त्यो लोकतन्त्रका लागि चिन्ताजनक संकेत हुनेछ। लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएकाले त्यसलाई प्रतिशोधको रूपमा लिनु गलत हुने उनीहरूको तर्क छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार बलियो जनादेश प्राप्त सरकारसँग जनताको अपेक्षा पनि त्यत्तिकै उच्च हुन्छ। तर जब जनताले राहत, सुशासन र पारदर्शिता खोजिरहेका बेला कर, महँगी र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ, तब सरकारको लोकप्रियता मात्र होइन, विश्वसनीयतामै असर पर्न सक्छ।
यतिबेला सरकारसामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै जनताको भरोसा जोगाउने हो। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, करको पुनरावलोकन, जनमुखी नीति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति बिना “दुई तिहाइको सरकार” भन्ने राजनीतिक शक्ति जनताका लागि अर्थहीन बन्न सक्ने चेतावनी सरोकारवालाहरूले दिएका छन्।
