काठमाडौं, असार ३ — नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल ले व्यवसायीहरूलाई आशंकाकै आधारमा पक्राउ गरी थुन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले आर्थिक अपराध प्रमाणित नभएसम्म व्यवसायीमाथि अनावश्यक धरपकड नगर्न आग्रह गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले अनुसन्धानकै क्रममा व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गर्ने अभ्यासले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउने र लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने बताए। उनले “पहिला सुन्ने, अपराध प्रमाणित भए वित्तीय कारबाही गर्ने” नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
अग्रवालले कानुनी सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै आर्थिक तथा व्यावसायिक मुद्दामा ‘एन्टिसिपेटरी बेल’ अर्थात् अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। यसबाट व्यवसायीहरूले अनावश्यक मानसिक तथा सामाजिक दबाबबाट मुक्ति पाउने उनको भनाइ थियो।
उनले एउटै व्यवसायिक क्षेत्रमा विभिन्न सरकारी निकायहरूको हस्तक्षेपका कारण व्यवसायीहरू त्रसित बन्नुपरेको उल्लेख गर्दै ‘एक क्षेत्र–एक नियामक’ को अवधारणा लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। उनका अनुसार एउटै विषयमा विभिन्न निकायबाट हुने निगरानी र अनुसन्धानले व्यवसाय सञ्चालनमा जटिलता थपिरहेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। २०६४ सालअघि वैधानिक रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिको व्यवस्थित अभिलेख राज्यसँग नरहेको अवस्थामा त्यस्ता सम्पत्तिबारे अहिलेको कानुनी मापदण्ड लागू गर्दा निजी क्षेत्रमा त्रास सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो। यस विषयमा सरकारबाट पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनले बताए।
त्यसैगरी, अध्यक्ष अग्रवालले आयकर प्रणाली अझै पूर्ण रूपमा पारदर्शी र प्रभावकारी बन्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनले एकल स्वामित्वका फर्म (सोल प्रोप्राइटर) लाई व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बाट अलग नगरिएकाले कर प्रशासनमा समस्या देखिएको बताए।
नेपालमा प्राकृतिक स्रोत, मानव संसाधन तथा भौगोलिक अवस्थाका कारण विकासका पर्याप्त सम्भावना भए पनि नीति तथा नियतगत समस्याका कारण अपेक्षित आर्थिक प्रगति हुन नसकेको अग्रवालको धारणा थियो। उनले वर्तमान सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले आर्थिक सुधार, लगानी प्रवर्द्धन तथा निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्दै देशलाई समृद्धिको नयाँ चरणतर्फ अग्रसर गराउने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले पनि निजी क्षेत्रमैत्री नीतिहरू कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए।
