पर्सा । बैशाख ७ । सुरेन्द्र प्रसाद कानु ।वीरगञ्जस्थित मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारको बहुप्रतीक्षित काम आइतबार बिहानदेखि औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको छ। त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने उक्त सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्डअनुसार विस्तार गर्न सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले वीरगञ्ज महानगरपालिकासँगको समन्वयमा अभियान अघि बढाएको हो।
१३ वर्षदेखि विभिन्न कानुनी र प्रशासनिक जटिलताका कारण रोकिँदै आएको यो योजना अन्ततः कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ। आइतबार बिहान ५ बजेदेखि नै १३ वटा डोजर परिचालन गरी सडकको दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्रमा पर्ने घर, भवन तथा अन्य संरचनाहरू हटाउने काम सुरु गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। यस अभियानमा सडक विभागका ९ र महानगरपालिकाका ४ वटा डोजर प्रयोग गरिएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालयका नायब सुब्बा राजकुमार अर्यालका अनुसार चिनीमिल आवास क्षेत्र, पावरहाउस चोक, मुर्ली, माईस्थान, घण्टाघर, आदर्शनगर र रजतजयन्ती चोकलगायतका क्षेत्रमा एकैसाथ संरचना हटाउने काम भइरहेको छ। उनले यो प्रक्रिया निरन्तर सञ्चालन हुने र तोकिएको क्षेत्र पूर्ण रूपमा खाली नभएसम्म अभियान नरोकिने बताए।
कार्यालय प्रमुख गुरु अधिकारीका अनुसार गण्डक चोकदेखि नेपाल–भारत सीमास्थित मितेरी पुलसम्मको खण्डमा पर्ने करिब २९ सरकारी भवन र झण्डै १ हजार २०० निजी घर संरचना हटाइनेछन्। यसले सडक विस्तारलाई पूर्णता दिने विश्वास लिइएको छ।
सडक विस्तार कार्यलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र महानगरपालिकाको नगर प्रहरीसहित ३०० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। हालसम्म कुनै अवरोधबिना काम अघि बढिरहेको र स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायबाट पूर्ण सहयोग प्राप्त भएको अर्यालले बताए।
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले शनिबार साँझ सूचना जारी गर्दै आइतबार बिहान ४:३० बजेसम्म तोकिएको क्षेत्रभित्रका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशनपछि आइतबार बिहानैदेखि व्यापक रूपमा डोजर परिचालन गरिएको हो।
यस परियोजनाको कानुनी अड्चन सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि हटेको हो। अदालतले २०८१ फागुन २८ गते घरधनीहरूको रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा निर्णय सुनाएको थियो। यद्यपि, पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन ढिलाइ हुँदा कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि ढिलिएको थियो। पूर्णपाठ गत फागुन २४ गते सार्वजनिक भएपछि मात्र सडक विस्तारले गति लिएको हो।
स्मरणीय छ, २०६९ सालमा सरकारले सडकको मध्यभागबाट दुवैतर्फ २५/२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्ने निर्णय गरेपछि प्रभावित घरधनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि वर्षौंदेखि मुद्दा लम्बिँदै जाँदा योजना अन्योलमा परेको थियो।
अब भने लामो प्रतीक्षापछि वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार सुरु भएसँगै यातायात व्यवस्थापन सुधार, व्यापारिक गतिविधि विस्तार र सहरी पूर्वाधार विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
