बारा चैत २२। श्रीकान्त गुप्ता ।पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्यले जनता आक्रान्त भइरहेका बेला कर घटाएर र नेपाल आयल निगम (एनओसी) ले उपभोक्ताबाटै उठाएको मूल्य स्थिरीकरण कोष उपयोग गरेर इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर एक सय रुपैयाँ आसपासमा झार्न सकिन्छ ।तर,त्यसो गर्नुको सट्टा सरकारले जनतालाई राहत दिन नसकी“बिदा थपेर भ्रम छर्ने राजनीति”गरेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले कडा आलोचना गरेका छन्।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारसँग जनतामाथिको बोझ घटाउने स्पष्ट विकल्प हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउनुभएको छ। उहाँका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा महँगो देखिनुको प्रमुख कारण अत्यधिक करको बोझ हो। सरकारले चाहेमा इन्धनमा लगाइएका विभिन्न कर तथा शुल्क घटाएर उपभोक्तालाई तत्काल राहत दिन सक्ने अवस्था छ । तर त्यसतर्फ कुनै गम्भीर चासो नदिइएको उहाँको भनाइ छ। महर्जनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको अवस्था भए पनि एनओसीसँग उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको मूल्य स्थिरीकरण कोष रहेको स्मरण गराउँदै, “यस्तै संकटका बेला त्यो कोष प्रयोग गरेर जनतालाई राहत दिनुपर्ने हो, तर सरकारले त्यो बाटो रोजेन,” भन्नुभएको छ। उहाँका अनुसार उक्त कोषको वास्तविक अवस्था, त्यसमा कति रकम सञ्चित छ र किन उपयोग गरिँदैन भन्ने विषयमा पनि एनओसीले पारदर्शिता देखाएको छैन।
इन्धनको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण, यातायात व्यवसायी, किसान, साना व्यवसायी र दैनिक ज्यालादारी गर्ने वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। इन्धन महँगिँदा ढुवानी खर्च बढ्ने, त्यसको सीधा असर खाद्यान्न, तरकारी, निर्माण सामग्रीदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म पर्ने भएकाले महँगीको चक्र झन् भयावह बन्दै गएको यस बेला सरकारले आफ्नो खर्च बचाउन दुई दिनको बिदा थप गरेको छ । तर आम जनताबाट कर असुली गरिरहेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ।
सरकारप्रति जनआक्रोश बढ्दो छ भन्ने संकेत केही दिनअघि काठमाडौंको कलंकीमा देखिएको विरोध बाट पनि प्रष्ट भएको छ। इन्धन महँगो भएको, उपभोक्ताको पीडा नसुनेको र राहतका कुनै ठोस उपाय नअपनाएको भन्दै आक्रोशित उपभोक्ताले आयल निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको गाडी नै रोकेर विरोध जनाएका थिए। यस घटनाले जनतामा बढ्दो असन्तोष सतहमै आएको देखिएको छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा जानकारहरूका अनुसार अहिलेको मुख्य आवश्यकता राजनीतिक प्रचार होइन, आर्थिक राहत हो। अत्यावश्यक बाहेकका कर तत्काल पुनरावलोकन गरी घटाउने, मूल्य स्थिरीकरण कोष पारदर्शी रूपमा प्रयोग गर्ने र इन्धनमा निर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधन तथा वैकल्पिक ऊर्जामा व्यापक छुट र सहुलियत दिने नीति अबिलम्ब लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
जनताले बहुमत दिएर बनाएको सरकारले यदि जनताको ढाड सेक्ने कर, महँगी र मूल्यवृद्धिमा नै आँखा चिम्लिरहने हो भने त्यो सरकारप्रतिको भरोसा कमजोर हुनु स्वाभाविक देखिन्छ। अहिले प्रश्न एउटै उठेको छ—सरकार जनताको पक्षमा उभिने कि कर र निगमको कमाइ जोगाउने यो हेर्न मात्र बाकी छ ।
