बारा जेठ २९। बाराबाट निर्वाचित चारै संघीय सांसदले विकासका ठूला र दीर्घकालीन योजनाभन्दा बजेटलाई साना–साना योजनामा विभाजन गरी कार्यकर्ता पोस्ने काममा केन्द्रित भएको आरोप स्थानीयवासीले लगाएका छन्। बारा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद गणेश धिमाल, क्षेत्र नम्बर २ का सांसद चन्दन सिंह, क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद अर्बिन्द साह र क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद रहब अन्सारीमाथि संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेटलाई प्रभावकारी विकासका योजनामा प्रयोग नगरी राजनीतिक लाभका लागि टुक्र्याइएको आरोप उठेको हो।
स्थानीयका अनुसार जनताले परिवर्तन, सुशासन र विकासको अपेक्षासहित भारी मत दिएर संसदमा पठाएका प्रतिनिधिहरूले पुरानै राजनीतिक संस्कारलाई निरन्तरता दिएका छन्। विकासको स्पष्ट दृष्टिकोण र दीर्घकालीन सोच प्रस्तुत गर्नुको सट्टा साना–साना सडक, नाला तथा सीमित प्रभावका योजनामा बजेट छरेर कार्यकर्ता तथा समर्थकलाई खुसी पार्ने प्रयास भएको आरोप छ।
स्थानीय बुद्धिजीवीहरूका अनुसार बारामा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग तथा रोजगारीका क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक भए पनि सांसदहरूले त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान दिएका देखिँदैनन्। जिल्लामा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार, आधुनिक कृषि प्रणाली, मलखाद उत्पादन तथा वितरणका लागि सरकारी उद्योग स्थापना, कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन, औद्योगिक विकास तथा जिल्लाको पहिचान झल्काउने पूर्वाधार निर्माणजस्ता महत्वाकांक्षी योजनामा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने क्षेत्रका जनताहरुको भनाइ छ।
“जनताले नयाँ सोच र नयाँ नेतृत्वको अपेक्षा गरेका थिए। तर बजेट विनियोजनको शैली हेर्दा पुरानै दलका नेताहरूले अपनाउँदै आएको कार्यकर्ता केन्द्रित अभ्यास दोहोरिएको देखिन्छ,” एक स्थानीय अगुवाले बताए।
संघीय बजेटमा ठूला र प्रभावकारी योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बहस चलिरहेका बेला बारामा भने बजेट छरिएर गएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
स्थानीयवासीले विकासको दीर्घकालीन आधार तयार गर्ने योजना अघि नबढाइए जिल्लाको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण सम्भव नहुने चेतावनी दिएका छन्।
यद्यपि सांसदहरूले भने आफ्नो क्षेत्रका आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार नै योजना छनोट गरिएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर बजेटको प्रभावकारिता र विकासमा त्यसको वास्तविक योगदानबारे स्थानीय तहमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
बारावासीले अब विकासको नाममा बजेट बाँडफाँट गर्ने परम्परागत शैली अन्त्य गरी जिल्लाको भविष्य बदल्ने ठूला र परिणाममुखी योजनामा लगानी गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
विकासको सपना देखाएर निर्वाचित भएका सांसदहरूले अब आफ्नो कार्यशैलीमार्फत जनताको विश्वास जोगाउन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषय भने आगामी दिनमा स्पष्ट हुने देखिएको छ।
