जनकपुरधाम, जेठ २६ । रानी कुमारी गुप्ता ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटमार्फत ३० अर्ब ४१ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्ने भएको छ।
संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट तथा वित्तीय हस्तान्तरण विवरणअनुसार उक्त रकम विभिन्न शीर्षकका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराइने भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मधेश प्रदेशले वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत ७ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। यसैगरी राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। संघीय सरकारले प्रदेशको विकास तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सशर्त अनुदान अन्तर्गत ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ।
त्यसैगरी विभिन्न विकास आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विशेष अनुदान अन्तर्गत ७० करोड रुपैयाँ र समपूरक अनुदान शीर्षकमा ९४ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। यी सबै शीर्षकबाट प्राप्त हुने रकम जोड्दा मधेश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट कुल ३० अर्ब ४१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने निश्चित भएको हो।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई ले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटको रकमलाई आधार बनाएर प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई समेत समेटेर सन्तुलित र विकासमुखी बजेट ल्याइने बताए।
प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने यी स्रोतहरू प्रदेशको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी सडक, पुल, भवनलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार, कृषि उत्पादन वृद्धि, खानेपानी तथा सरसफाइका कार्यक्रम विस्तार, रोजगार सिर्जना तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन उक्त रकम खर्च गरिने जनाइएको छ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणले मधेश प्रदेशको विकास योजनालाई गति दिन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। प्रदेश सरकारले उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्दै जनतामुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न थप सहज हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले विकास निर्माण, सुशासन तथा सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।
