बारा जेठ १६ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत विद्युत उपभोक्तामाथि थप करको व्यवस्था गरेको छ। अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेका हुन्।
सरकारको यो व्यवस्थासँगै अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत उपभोग गर्ने घरपरिवार तथा अन्य उपभोक्ताको मासिक बिजुली बिल बढ्ने अनुमान गरिएको छ। हालसम्म विद्युत सेवामा लागू रहेको कर तथा शुल्क संरचनामा परिवर्तन गर्दै सरकारले राजस्व संकलन बढाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था अघि सारेको जनाएको छ।
अर्थमन्त्रीले विद्युत खपतका आधारमा कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने तथा ऊर्जा क्षेत्रमा आवश्यक लगानी जुटाउन यस कदमले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि सर्वसाधारण उपभोक्ताले भने यस व्यवस्थाले दैनिक उपभोग खर्च बढ्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।
विशेषगरी मध्यम वर्गीय परिवार, साना व्यवसाय तथा शहरी क्षेत्रका उपभोक्तामा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ। गर्मीयाममा पंखा, एयर कूलर, फ्रिज लगायतका विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढ्ने भएकाले धेरै घरपरिवारको मासिक खपत ५० युनिटभन्दा माथि पुग्ने गर्दछ।
ऊर्जा तथा आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार विद्युत खपतलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बेला थप कर लगाउने निर्णयले उपभोक्तामाथि आर्थिक भार बढाउन सक्नेछ। यद्यपि सरकारले सहुलियत दरमा भ्याट लागू गर्ने भएकाले यसको प्रभाव सीमित रहने दाबी गरेको छ।
बजेटमा गरिएको यो व्यवस्थाको विस्तृत कार्यान्वयन प्रक्रिया तथा लागू हुने भ्याटको दर सम्बन्धी थप विवरण सरकारले आगामी दिनमा सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
