काठमाडौँ, जेठ १६ — नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएसँगै सरकारमाथि आम नागरिकको हितभन्दा कर्मचारीतन्त्र र सीमित व्यवसायिक समूहको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको आरोप चर्किन थालेको छ। विभिन्न नागरिक तहबाट सरकारको कर नीति, खर्च व्यवस्थापन तथा जनमुखी कार्यक्रमको अभावप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
सरकारले आर्थिक गतिविधि विस्तार, राजस्व वृद्धि र सेवा प्रवाह सुधारको दाबी गरे पनि सर्वसाधारणले भने दैनिक जीवन झन् कठिन बन्दै गएको गुनासो गरेका छन्। बजारमा महँगी बढिरहेको, रोजगारीका अवसर सीमित बन्दै गएको तथा आधारभूत सेवाको पहुँच अझै प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले नयाँ–नयाँ शुल्क तथा कर थपेर जनतामाथि थप आर्थिक भार थोपरेको आरोप लगाइएको छ।
आलोचकहरूका अनुसार जुनसुकै सरकार आए पनि आम जनताको जीवनस्तर सुधारभन्दा कर्मचारी संयन्त्रको सुविधा विस्तार र निश्चित व्यवसायिक वर्गलाई लाभ पुग्ने नीति निर्माणमा बढी ध्यान केन्द्रित हुने गरेको छ। राज्यको आम्दानी बढाउने नाममा गरिब तथा मध्यमवर्गीय नागरिकमाथि करको बोझ थपिँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
हालै सार्वजनिक बजेटमा विभिन्न शीर्षकमा थप शुल्क तथा करका व्यवस्था समावेश गरिएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म सरकारको आलोचना बढेको छ। नागरिकहरूले कर तिर्ने दायरा विस्तार हुँदै गए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक तथा रोजगारीजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको बताएका छन्।
विशेषगरी निजी क्षेत्रमा सेवा लिन बाध्य नागरिकमाथि थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने निर्णयहरूले सरकारको जनपक्षीय प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी भइरहेको छ। “कर घटाएर राहत दिनुपर्ने बेला उल्टै नयाँ शुल्क थपिनु जनतामाथिको अन्याय हो,” भन्ने धारणा धेरै नागरिकले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिरहेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारप्रति बढ्दो असन्तुष्टिको मुख्य कारण आर्थिक नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव आम नागरिकमाथि पर्नु हो। जनताको आय वृद्धि नभएको अवस्थामा कर र शुल्क वृद्धि गर्दा सरकार र नागरिकबीचको दूरी झन् बढ्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
यता सरकार समर्थकहरूले भने राजस्व संकलन र विकास खर्च व्यवस्थापनका लागि केही निर्णय आवश्यक भएको तर्क गर्दै आएका छन्। तर आलोचकहरू सरकारको यस्तो तर्कले जनताको पीडा सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउँछन्।
बढ्दो कर, चर्को महँगी र सीमित आयका कारण सर्वसाधारण आर्थिक संकटसँग जुधिरहेका बेला अब गरिब तथा श्रमजीवी वर्गको पक्षमा स्पष्ट रूपमा उभिने राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता रहेको आवाज बलियो बन्दै गएको छ। जनताले राहत खोजिरहेका बेला सरकारका निर्णयहरूले थप बोझ थपेको भन्दै बालेन नेतृत्वको सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
