बारा जेठ १६ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउने बिरामीमाथि थप आर्थिक भार पर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवामा तीन प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेसँगै अब निजी अस्पतालमा उपचार गराउने नागरिकले थप रकम तिर्नुपर्ने भएको छ।
आर्थिक विधेयकको अनुसूची–८ मा समावेश गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीलाई उपलब्ध गराउने सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवामा तीन प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य समता शुल्क असुल गर्नुपर्नेछ। अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीलाई उपलब्ध गराएको सेवाको बिलमै उक्त शुल्क स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी उठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यो शुल्क संकलन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अस्पताल तथा सम्बन्धित निकायलाई निश्चित समयसीमा समेत तोकेको छ। बिरामीबाट संकलन गरिएको स्वास्थ्य समता शुल्क प्रत्येक चार महिनाको अवधिपछि २५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै शुल्क संकलनको सम्पूर्ण विवरण पनि राजस्व कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।
विधेयकमा शुल्क उठाएर पनि राज्यलाई नबुझाउने संस्था वा व्यक्तिविरुद्ध कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। कुनै अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाले शुल्क संकलन गरेर राजस्व कार्यालयमा दाखिला नगरेको पाइएमा कर अधिकृतले आफैँ कर निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार पाउनेछन्। यद्यपि, त्यस्तो निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्न १५ दिनको समय उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, तोकिएको समयभित्र शुल्क दाखिला नगर्ने संस्थाबाट वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज असुल गरिनेछ भने कर विवरण पेश नगर्ने संस्थालाई प्रति विवरण एक हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। यदि कुनै संस्था वा व्यक्तिले बदनियतपूर्वक शुल्क छलेको प्रमाणित भएमा निर्धारण गरिएको कर रकमको थप २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याएको जनाएको भए पनि उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा सर्वसाधारणले भने यसको आलोचना गर्न थालेका छन्। सरकारी अस्पतालको सेवा गुणस्तर अझै सन्तोषजनक बन्न नसकेको अवस्थामा निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा समेत अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले मध्यम तथा निम्न आय भएका नागरिकको आर्थिक भार थप बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ। नयाँ व्यवस्थासँगै निजी स्वास्थ्य सेवा अझ महँगो हुने अनुमान गरिएको छ।
