जनकपुरधाम — जेठ १५ ।रानी कुमारी गुप्ता । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कृषि, रोजगारी, पर्यटन, शिक्षा, प्रविधि र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा “मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश” लाई मूल नाराका रूपमा अघि सारिएको छ।
कृषि प्रदेशको पहिचान बोकेको मधेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले “किसानको शान, मधेशको मखान”, “कृषिको मुख्य आधार, माटोको स्वास्थ्य सुधार” जस्ता नारामार्फत कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। धान, गहुँ, मकै, तेलहन र दलहन बालीको बीउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन ‘बीज प्रवर्द्धन परियोजना’ सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै उखु खेती सुधार, जैविक मल प्रयोग विस्तार तथा सिँचाइ विद्युत महसुलमा शतप्रतिशतसम्म अनुदान दिने नीति लिइएको छ।
रोजगारी सिर्जना र उद्योग प्रवर्द्धनलाई पनि सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। “आफ्नै प्रदेश, आफ्नै रोजगारी” अवधारणाअनुसार स्थानीय स्तरमै रोजगारका अवसर सिर्जना गर्दै कम्तीमा एक हजार युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। उद्योग तथा लगानीकर्तालाई कर छुट, पूर्वाधार र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा “अप्पना बच्चाके स्कुल पठाऊ, साक्षरता के दीप जलाऊ” अभियानमार्फत सघन साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै “शिक्षित छोरी : सुरक्षित मधेश, उद्यमशील नारी” अभियान सुरु गरिने जनाइएको छ।
पर्यटन विकासतर्फ जनकपुरधामलाई ‘वेडिङ डेस्टिनेशन’ को रूपमा विकास गर्ने, जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन पहल गर्ने तथा भारतको अयोध्या र सीतामढीसँग जोडेर ‘क्रस बोर्डर टुरिज्म’ प्याकेज सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ। साथै सिम्रौनगढ, गढीमाई लगायत धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार गरिने भएको छ।
सुशासनतर्फ सरकारले “पेपरलेस, लाइनरहित र अनुहाररहित” सेवा प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। “नमस्ते मधेश एप” र “हेल्लो सिएम” पोर्टल सञ्चालन गरी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाइने बताइएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने सरकारको दाबी छ।
वातावरण संरक्षणका लागि “एक रुखको नास, दश रुख विकास” अभियान सञ्चालन गरिने तथा डिजिटल मधेश अभियानअन्तर्गत आईटी हब र इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गरी युवालाई कोडिङ, फ्रीलान्सिङ र प्रविधिमैत्री सीपसँग जोडिने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ।
