जनकपुरधाम ।जेठ १५ । मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री कनिश पटेल को सक्रिय पहलपछि २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगहरूको प्रशासनिक अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उद्योग प्रशासन सम्बन्धी अधिकार प्रदेश तहमा आएपछि यसलाई संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।
अब २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा प्रशासनिक सम्पूर्ण कार्य मधेस प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुने भएको छ । यसअघि यस्ता उद्योगसम्बन्धी कामका लागि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई संघीय निकाय धाउनुपर्ने अवस्था रहेको थियो ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले प्रदेश सरकारलाई यस्ता अधिकार प्रदान गरे पनि विगत सात वर्षदेखि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । प्रदेश सरकारलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गराउन मन्त्री पटेलले निरन्तर रूपमा संघीय सरकारसँग समन्वय तथा दबाब सिर्जना गर्दै आउनुभएको थियो ।
यसैक्रममा मन्त्री पटेलले संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादव समक्ष औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदै अधिकार हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसपछि उद्योग विभागले २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगहरूको फाइल तथा प्रशासनिक अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका अनुसार यस निर्णयसँगै उद्योगसम्बन्धी सेवा अब प्रदेशभित्रै सहज रूपमा उपलब्ध हुनेछ । प्रशासनिक प्रक्रिया छिटोछरितो बन्नुका साथै लगानीकर्तामैत्री वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ । उद्योग दर्ता तथा नवीकरणका काम स्थानीय स्तरमै हुने भएपछि उद्योगी व्यवसायीको समय र खर्च दुवै बच्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले यो निर्णयले आन्तरिक राजस्व वृद्धि, स्थानीय स्तरमा उद्योग प्रवर्द्धन, नयाँ लगानी आकर्षण तथा युवाका लागि रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाएको छ । मधेस प्रदेशबाट सुरु भएको यो अभ्यासले अन्य प्रदेशहरूमा समेत अधिकार कार्यान्वयनको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने दिशामा मन्त्री कनिश पटेलको यो पहललाई मधेस प्रदेशकै होइन, राष्ट्रिय स्तरकै उपलब्धिमूलक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
