जनकपुरधाम, जेठ —१३ ।रानी कुमारी गुप्ता । मधेश प्रदेश सरकार विस्तारमा देखिएको तीन दिन लामो अन्योल अन्ततः अन्त्य भएको छ । सत्ता साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच १५ बुँदे सहमति भएपछि रोकिएको सरकार विस्तार प्रक्रिया पुनः अघि बढेको हो ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव तथा नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै तीन दलले आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् । सहमतिपछि प्रदेश सरकारलाई स्थायित्व दिने र सुशासन केन्द्रित कामलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ ।
तीन दलबीच भएको सहमतिअनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद् ९ सदस्यीय बनाइनेछ । हालको भन्दा सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गरी प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । मन्त्रालय बाँडफाँटमा मुख्यमन्त्री पद साझा रहने, कांग्रेस र एमालेले तीन–तीन तथा नेकपाले दुई मन्त्रालय पाउने समझदारी बनेको छ ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना समावेश नगर्ने निर्णय गरिएको छ । साना तथा प्रभावहीन योजनाको सट्टा ठूला र परिणाममुखी विकास योजनालाई प्राथमिकता दिने सहमति दलहरूबीच भएको हो ।
सहमतिपत्रमा विकास निर्माणका योजनाहरू खुला र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजाने तथा परियोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई प्राथमिकता दिने निर्णय पनि गरिएको छ । अधुरा योजनाहरू सम्पन्न गर्न छुट्टै शीर्षकमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने सहमति समेत भएको छ ।
प्रदेश सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सरकारमा सहभागी दलका संसदीय दलका नेताहरू रहने कार्यदल गठन गरिने भएको छ । उक्त कार्यदलले सरकार सञ्चालन, नीति समन्वय तथा विकास कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने जनाइएको छ ।
कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि भएको छ । साथै प्रदेश कानुनहरूको संशोधन, पुनरावलोकन तथा नयाँ कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने समझदारी बनेको छ ।
तीन दलले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनाअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सकिने प्रावधान पनि सहमतिपत्रमा समावेश गरिएको छ ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को कानुनी समयसीमा नाघेका उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी पत्रहरू रद्द गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि गत बिहीबार तीन दलबीच ९ बुँदे समझदारी बनेको भए पनि त्यसमा हस्ताक्षर नभएको विषयलाई लिएर नेकपा असन्तुष्ट बनेको थियो । यही असन्तुष्टिका कारण सरकार विस्तार प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको थियो । पछि दलहरूबीच थप छलफल भएपछि सहमतिलाई विस्तार गरी १५ बुँदे बनाइएको हो ।
सहमतिसँगै अब मधेश प्रदेश सरकार विस्तारले गति लिने र सत्ता गठबन्धन थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
