काठमाडौं जेठ १२ ।राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्टट्र्याक) निर्धारित समयभित्र सम्पन्न नहुने देखिएपछि सरकारले आयोजनाको म्याद थप्ने विषयमा आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ । हालको कार्यतालिका अनुसार अबको करिब ९ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि कामको प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेपछि तीन वर्षसम्म म्याद थप्ने प्रस्तावबारे विभिन्न तहमा परामर्श भइरहेको जनाइएको छ ।
सरकारी स्रोतका अनुसार आयोजनाको भौतिक प्रगति अझै लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । विशेषगरी सुरुङमार्ग, पुल निर्माण, पहाडी भू–भागमा देखिएको प्राविधिक चुनौती, ठेक्का व्यवस्थापन तथा निर्माण सामग्री आपूर्तिमा भएको ढिलाइका कारण आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न कठिन देखिएको हो । आयोजनाको समग्र प्रगति बढे पनि मुख्य संरचनाको काम अझै धेरै बाँकी रहेको बताइएको छ ।
नेपाली सेनामार्फत निर्माण भइरहेको फास्टट्र्याकलाई सरकारले देशकै रणनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा लिएको छ । काठमाडौंलाई तराई/मधेससँग छोटो दूरीमा जोड्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको यस आयोजनाबाट यातायात समय घट्नुका साथै व्यापार, पर्यटन र लगानी प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर पटक–पटक समयसीमा सारिँदै जाँदा आयोजनाको प्रभावकारिता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सरकारले प्रारम्भिक रूपमा तीन वर्षसम्म म्याद थप्ने विकल्पमा छलफल गरिरहेको भए पनि अन्तिम निर्णय भने विस्तृत प्रगति विवरण र प्राविधिक मूल्यांकनपछि मात्रै हुने बताइएको छ । सम्बन्धित निकायहरूले निर्माण कम्पनीहरूको कार्यक्षमता, बाँकी कामको अवस्था तथा आगामी कार्ययोजनाको अध्ययन गरिरहेका छन् ।
यता, आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा लागतसमेत बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । सुरुआती अनुमानभन्दा लागत वृद्धि हुने संकेत देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि वित्तीय भारबारे चासो देखाएको छ । विज्ञहरूले समयमै निर्णय र प्रभावकारी अनुगमन नभए परियोजना अझै लम्बिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले भने आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत, जनशक्ति र समन्वयलाई तीव्र बनाइने जनाएको छ । फास्टट्र्याकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाइने र निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने सरकारी दाबी छ ।
