जनकपुरधाम, जेठ १२ ।रानी कुमारी गुप्ता ।मधेश प्रदेश सरकार विस्तारको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बेला सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टिले प्रक्रिया अचानक रोकिएको छ। सत्ता साझेदार दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले विभिन्न विषयमा असन्तुष्टि जनाएपछि सोमबार साँझ तय गरिएको मन्त्रीहरूको शपथ कार्यक्रम स्थगित भएको हो।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव ले नेकपा एमालेका तर्फबाट शरदादेवी थापा, मनोजकुमार सिंह र लखन दासलाई मन्त्री नियुक्त गरी शपथ गराउने तयारी गरेका थिए। त्यसका लागि तीनै जनालाई साँझ ५ बजे मुख्यमन्त्री निवासमा बोलाइएको थियो। तर गठबन्धनभित्र सहमति नजुटेपछि उनीहरू शपथ नलिई फर्किएका हुन्।
सरकार विस्तारलाई लिएर सोमबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाबीच लामो छलफल भएको थियो। झन्डै अढाइ घण्टा चलेको वार्तापछि तीन दलबीच १३ बुँदे सहमतिको प्रारम्भिक खाका तयार भएको बताइएको छ। उक्त सहमतिपत्रमा मंगलबार हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार अघि बढाइने समझदारी बनेको स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि गठबन्धन दलहरूबीच नौ बुँदे सहमति बनेको भए पनि औपचारिक हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन। अहिले पुरानो सहमतिलाई परिमार्जन गर्दै थप विषय समेटेर १३ बुँदे बनाइएको हो।
नयाँ सहमतिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना समावेश नगर्ने, योजना कार्यान्वयन खुला प्रतिस्पर्धाबाट गराउने, मन्त्रालयको संख्या नौ वटाभन्दा बढी नबढाउने तथा कर्मचारी सरुवाका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउने विषय समेटिएका छन्। यस्तै, कानुनी म्याद समाप्त भएका उपभोक्ता समितिका सबै चिठ्ठी तथा निर्णयहरू रद्द गर्ने सहमति पनि भएको बताइएको छ।
गठबन्धनभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि शीर्ष तहबाट समेत निरन्तर पहल भइरहेको छ। सत्ता साझेदार दलहरूबीच भागबण्डासँगै नीति तथा प्रशासनिक सुधारका विषयमा समेत सहमति खोजिएको नेताहरूले बताएका छन्।
सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भए मंगलबार दिउँसो २ बजे नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ गराउने तयारी गरिएको छ। एमालेबाट तीन जना र नेकपाबाट एक जना सांसदलाई मन्त्री बनाइने चर्चा छ। नेकपाको भागमा अर्थ मन्त्रालय पर्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ।
मधेश प्रदेश सरकार विस्तारमा देखिएको यो ढिलाइले गठबन्धनभित्रको शक्ति सन्तुलन र आन्तरिक असन्तुष्टि फेरि सतहमा आएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
