जनकपुरधाम ।जेठ ११ ।श्रीकान्त गुप्ता । मधेश प्रदेशमा सरकार गठन, सत्ता साझेदारी र भागबण्डाको राजनीतिक खेल तीव्र बन्दै जाँदा संघीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रदेश सरकार गठनदेखि मन्त्री चयनसम्म दलहरूबीच हुने निरन्तरको खिचातानीले जनतामा संघीयता प्रति निराशा बढ्दै गएको छ ।
प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको श्रृंखला बारम्बार दोहोरिँदा विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा रोजगारीका मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । सत्ता टिकाउने र गिराउने खेलमै केन्द्रित भएका दलहरू जनताको आधारभूत आवश्यकता भन्दा पद बाँडफाँडमा बढी सक्रिय देखिएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
मधेश प्रदेशमा सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्रीहरूको संख्या बढाउने, राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा मन्त्रालय बाँड्ने र अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले प्रदेशको आर्थिक भार समेत बढाएको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनका नाममा करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइरहे पनि जनताले अपेक्षित सेवा सुविधा पाउन नसकेको गुनासो व्यापक छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार संघीयताको मूल उद्देश्य स्थानीय आवश्यकता अनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन गरी जनतालाई सहज सेवा दिनु भए पनि मधेश प्रदेशमा त्यसको विपरीत सत्ता केन्द्रित राजनीति मौलाउँदै गएको छ ।
मुख्यमन्त्री बन्ने दौड, मन्त्री पदको भागबण्डा र दलगत स्वार्थका कारण संघीयताको अवधारणामाथि नै नकारात्मक प्रभाव परेको उहाँहरूको भनाइ छ ।
सामान्य नागरिकहरू भने जनताको करबाट उठेको रकम राजनीतिक नेतृत्वको सुविधा र मौजमस्तीमा खर्च भइरहेको भन्दै आक्रोशित छन् । प्रदेशसभा बैठक, सरकारी भ्रमण, गाडी सुविधा तथा राजनीतिक नियुक्तिमा ठूलो बजेट खर्च हुँदा पनि गाउँ–बस्तीमा सडक, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी र सिंचाइ जस्ता आधारभूत समस्या यथावत् रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय सरकार गठन र विश्वासको मतका लागि दलहरूबीच भइरहेको बार्गेनिङले प्रदेश राजनीतिलाई थप अस्थिर बनाएको छ । सत्ता समीकरण फेरिने हल्लाले कर्मचारी प्रशासनदेखि विकास आयोजनासम्म प्रभावित बनेका छन् ।दलहरुले राजनीति पदको खिचातानीले संघियता दुर्गन्धित बनेका छन । तर नेताहरुमा नैतिक नभएको जनतालाई झुक्याएर गलत सता समीकरण चकाउदै आएको छ । फेरि मधेसमा स्थिर सरकारको लागि भ्यानक आन्दोलनको आवस्यकता रहेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि मधेश प्रदेशमा स्थायी नीति र विकासभन्दा सत्ता केन्द्रित राजनीति हाबी हुनु दुःखद भएको नागरिक समाजका अगुवाहरू बताउँछन् । उहाँहरूले संघीयतालाई बदनाम हुनबाट जोगाउन राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार र जनमुखी बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
