जनकपुरधाम, जेठ ७ ।चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्र देशकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । कृषि उत्पादनमा आएको गिरावट, उद्योग–व्यवसायको सुस्त विस्तार, कमजोर लगानी वातावरण तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रको न्यून गतिशीलताका कारण प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम रहेको हो ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय जनकपुरधामद्वारा सार्वजनिक प्रादेशिक लेखा तथ्याङ्कअनुसार मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर चालु आवमा केवल १.३१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत रहेको थियो । एक वर्षमै वृद्धिदर तीन प्रतिशतभन्दा बढीले घट्नु प्रदेशको अर्थतन्त्र गम्भीर दबाबमा परेको संकेत मानिएको छ ।
राष्ट्रिय स्तरमा भने चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यस आधारमा मधेश प्रदेश राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै पछाडि परेको देखिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी शिवनारायण महतोका अनुसार मधेश प्रदेशको कृषिक्षेत्रमै ऋणात्मक वृद्धि देखिएकाले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको हो । उनका अनुसार कृषि उत्पादनमा आएको गिरावटले व्यापार, सेवा तथा उत्पादन क्षेत्रलाई समेत कमजोर बनाएको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार चालु आवमा सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर बागमती प्रदेशको ५.४० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ भने गण्डकी प्रदेशको वृद्धिदर ५.०१ प्रतिशत रहनेछ । कोशी प्रदेशको ३.३१ प्रतिशत, लुम्बिनीको २.८७ प्रतिशत, कर्णालीको २.९४ प्रतिशत तथा सुदूरपश्चिमको ३.३८ प्रतिशत वृद्धिदर रहने अनुमान गरिएको छ ।
आर्थिक आकारका हिसाबले मधेश प्रदेश देशको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भए पनि वृद्धिदरमा भने सबैभन्दा कमजोर देखिएको हो । चालु आवमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये मधेश प्रदेशको योगदान ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १३.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्र मुख्यतः कृषि र साना व्यापारमा आधारित भएकाले मौसमीय असन्तुलन, समयमा मल–बीउको अभाव, सिंचाइ समस्या तथा बजार व्यवस्थापन कमजोर हुँदा प्रदेशको अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुने गरेको छ ।
मधेश प्रदेशमा व्यापार क्षेत्र दोस्रो ठूलो आर्थिक गतिविधिका रूपमा रहे पनि अपेक्षित विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धिमा सुधार आउन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ । औद्योगिक पूर्वाधार कमजोर हुनु, निजी क्षेत्रको लगानी न्यून रहनु तथा रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्नु पनि आर्थिक सुस्तताका कारण मानिएको छ ।
प्रतिव्यक्ति आम्दानीका हिसाबले पनि मधेश प्रदेश राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै तल रहेको छ । चालु आवमा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ५ सय १३ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको भए पनि मधेश प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ९३४ अमेरिकी डलर मात्र रहने अनुमान छ ।
अर्थशास्त्रीहरूले मधेश प्रदेशको आर्थिक सुधारका लागि कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास तथा सीमावर्ती व्यापार व्यवस्थापनमा केन्द्रित दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार उत्पादनशीलता वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा ध्यान नदिइए प्रदेशको आर्थिक अवस्था अझ कमजोर बन्न सक्ने जोखिम रहेको छ ।
