काठमाडौं —जेठ ५ । सरकारले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजना सञ्चालनदेखि अरनिको राजमार्ग मर्मत सुधारसम्मका विभिन्न विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात वटा निर्णय गर्दै विदेशी अनुदान स्वीकार, जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन, नियमावली स्वीकृत तथा कानुनी संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६ दशमलव ११६ मिलियन स्वीस फ्र्यांक बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले यस परियोजनाबाट स्थानीय तहको राजस्व परिचालन क्षमता अभिवृद्धि हुने विश्वास लिएको छ।
यस्तै, चीन सरकारले अरनिको राजमार्गको मर्मत तथा सुधारका लागि उपलब्ध गराउने ७९ दशमलव ३६ मिलियन आरएमबी अनुदान पनि स्वीकार गरिएको छ। उक्त सहयोग सडक पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा आवागमन सहज बनाउन उपयोग गरिने बताइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा प्रभावित हुने परिवारलाई राहत तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। निर्णयअनुसार विस्थापित परिवारलाई विवरण रुजु गरी पुनर्स्थापना खर्चबापत प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट उपलब्ध गराइनेछ।
त्यसैगरी, वैकल्पिक बसोबास आफैं व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहनस्वरूप पाँच सदस्यीय परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भए प्रत्येक थप सदस्यका लागि दुई हजार रुपैयाँ थप गरी हाललाई तीन महिनासम्म बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइने भएको छ।
सरकारले वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफैं व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएका होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने निर्णयसमेत गरेको छ। साथै, बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ।
बैठकले प्रत्यायान नियमावली, २०८३ तथा सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरिएको छ।
यसैबीच, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जनाएको छ।
