बारा ।बैशाख २२ । जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहमा व्यापक परिवर्तन गर्दै सरकारले मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेको छ। अब ‘मालपोत कार्यालय’लाई ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’को रूपमा चिनिने व्यवस्था गरिएको छ। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत यस्तो प्रावधान ल्याइएको हो।
नयाँ अध्यादेशअनुसार जग्गा (नाप जाँच) ऐन र मालपोत ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्दै ‘मालपोत’ शब्द हटाएर ‘भूमि प्रशासन’ शब्द प्रयोग गरिएको छ। यस परिवर्तनले भूमिसम्बन्धी सेवामा स्पष्टता र आधुनिक व्यवस्थापनको संकेत गरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
यससँगै, जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवाहरू अब थप विकेन्द्रीकरण हुने भएका छन्। जग्गा रजिष्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज, रोक्का तथा फुकुवा जस्ता सेवाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखाबाट समेत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सेवाग्राहीलाई सहजता र छिटो सेवा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
भूमिसम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न पनि सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र व्यवस्थापनका लागि केन्द्र तथा जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सकिने प्रावधान अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा भूमि व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने विश्वास गरिएको छ।
त्यसैगरी, भूउपयोग ऐनमा गरिएको संशोधनअनुसार स्थानीय भूउपयोग परिषद्लाई विशेष अधिकार दिइएको छ। परिषद्ले आवश्यक ठानेमा एक पटकका लागि स्थानीय भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा लचकता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको यो कदमले भूमि प्रशासन प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।
