काठमाडौं ।बैशाख ०९ । सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि देशभरका २९२ महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाबाट नापी तथा मालपोत सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ । नागरिकलाई सहज, छरितो र नजिकबाट सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संघीय सरकारले यो व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा गठित ९ सदस्यीय अध्ययन समितिले यससम्बन्धी कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । समितिलाई वैशाख ७ गतेसम्म प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यादेश दिइएकोमा डेटा विश्लेषणसहित वैशाख ९ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ। सो प्रतिवेदनमाथि मन्त्रालयको सिनियर म्यानेजमेन्ट टिममा छलफल गरी वैशाख १५ गते भित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिनेछ।
सरकारको योजनाअनुसार अब जग्गा कित्ताकाट, अंशबण्डा, रोक्का तथा फुकुवा जस्ता अधिकांश सेवा नगरपालिकाबाटै उपलब्ध हुनेछन्। तर मोही बाडफाँट र नयाँ दर्तासम्बन्धी काम भने हाललाई जिल्लास्तरबाटै सञ्चालन हुने बताइएको छ, किनकि ती सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न कानुनी जटिलता रहेको छ।
मन्त्रालयले नापी र मालपोतसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माणको तयारीसमेत थालेको छ, जसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नेछ। साथै, पालिकास्तरमै सेवा सञ्चालन गर्न स्थानीय कर्मचारीलाई तालिम दिने र आवश्यक परे मन्त्रालयबाट जनशक्ति उपलब्ध गराउने योजना छ।
हाल देशभर भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय ११०, नापी कार्यालय १३१ तथा विशेष नापी कार्यालय ७ वटा सञ्चालनमा छन्। नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै यी कार्यालयहरू केही समयसम्म यथावत रहनेछन्।
डिजिटल प्रणालीको एकीकरणका लागि पनि काम अघि बढाइएको छ। नापीतर्फको ‘नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम’ र मालपोततर्फको ‘ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ बीच समन्वय गर्न ‘एपीआई’ निर्माण भइरहेको छ।
सरकारको भनाइ अनुसार, नगरपालिकाबाट सेवा सुरु भएपछि नागरिकले सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ। साथै, स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह हुँदा राजस्व वृद्धि, सेवा गुणस्तर सुधार र जग्गा विवाद न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
