काठमाडौं, वैशाख ८ — निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरण रोक्ने निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित भएको छ। महासंघले उक्त निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रता र समान व्यवहारको सिद्धान्तविरुद्ध भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
महासंघका अनुसार सरकारको पछिल्लो निर्णयले निजी मिडियामाथि विभेदकारी व्यवहार गरिएको छ, जसले स्वतन्त्र पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रको दिगोपनमा गम्भीर असर पार्ने खतरा देखिएको छ। यही विषयलाई लिएर महासंघले विभिन्न चरणमा दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा गरेको छ।
घोषित कार्यक्रमअनुसार वैशाख ९ गते देशभरका मुख्यमन्त्रीहरुसँग छलफल गरी महासंघको धारणा प्रस्तुत गर्ने र उनीहरूबाट प्रतिबद्धता लिने तयारी गरिएको छ। त्यसैगरी वैशाख १० गते सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
उही दिन महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सरकारी निर्णयप्रति आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिनेछ। वैशाख ११ गते भने सबै सञ्चारमाध्यमलाई सम्पादकीय ऐक्यवद्धता जनाउँदै सरकारको विभेदकारी निर्णय र परिपत्रविरुद्ध विरोध जनाउन आह्वान गरिएको छ।
त्यसैदिन महासंघका सदस्य तथा पत्रकारहरूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोधका सामग्री सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। यसले आम नागरिकमा विषयबारे जनचेतना अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको महासंघले जनाएको छ।
आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने उद्देश्यले वैशाख १४ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समेत छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत ध्यानाकर्षण गराउने महासंघको योजना छ।
यसैबीच वैशाख १५ गते नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघसँग समन्वय गरी देशभरका स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आह्वान गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइने कार्यक्रम तय गरिएको छ। महासंघका केन्द्रीय समिति र जिल्ला शाखाहरूले संयुक्त रूपमा उक्त अभियान सञ्चालन गर्नेछन्।
महासंघले सरकारसँग तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दै अन्यथा आन्दोलन थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिएको छ। सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले समेत यस विषयमा एकजुट भई प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
