सर्लाही बैशाख ८ । रानी कुमारी ।सर्लाही र रौतहटको सीमावर्ती क्षेत्र हुँदै बग्ने बागमती नदीमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन भयावह रूपमा बढ्दै गएको पाइएको छ। सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका–१ हजरियास्थित सहनीटोल घाटदेखि रौतहटको गढीमाई र बृन्दावन नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने हरैया घाटसम्म अनियन्त्रित उत्खनन भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।
आइतबार बिहान सर्लाहीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य नरेन्द्र साह कलवार तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरिया नेतृत्वको अनुगमन टोली उक्त क्षेत्रमा पुगेपछि उत्खननमा संलग्न सवारी साधनहरू भागाभाग भएको दृश्य देखिएको थियो। खोलाभित्र काम गरिरहेका एक दर्जनभन्दा बढी टिपर, जेसीबी र स्काभेटरहरू टोली पुग्नेबित्तिकै काम छाडेर रौतहटतर्फ फर्किएका थिए। केही मेसिनहरू भने नजिकैको मकैबारीमा लुकाइएको अवस्थामा भेटिनुले अवैध उत्खनन योजनाबद्ध रूपमा भइरहेको संकेत गरेको छ।
उत्खनन व्यवस्थापनमा स्थानीय तहबीच असन्तुलन देखिएको छ। रौतहटतर्फका गढीमाई र बृन्दावन नगरपालिकाले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइसके पनि सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकाले मलाहटोल क्षेत्रमा पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि ठेक्का लाग्न सकेको छैन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋद्धिप्रकाश सिटौलाका अनुसार सूचना जारी गर्दा समेत कुनै इच्छुक पक्ष नआएको अवस्था छ। यद्यपि बागमती बजार घाटमा भने वैधानिक रूपमा ठेक्का दिइएको छ।
दुई जिल्लाबीच स्पष्ट सीमांकन नहुँदा समस्या झन् गम्भीर बनेको छ। मलाहटोल र हरैया घाट विवादित क्षेत्रमा परेकाले निगरानी प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै केही समूहहरूले तटबन्ध नजिकसम्म पुगेर उत्खनन गरिरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।
अत्यधिक उत्खननले नदीको प्राकृतिक स्वरूप बिग्रिँदै गएको छ। नदीभित्र गहिरा खाल्डा बन्न थालेका छन्, जसले तटबन्धमा दबाब बढाउँदै वर्षायाममा बाढीको जोखिमसमेत बढाएको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूले खेतीयोग्य जमिनमा असर पर्न थालेको भन्दै तत्काल कडाइ गर्न माग गरेका छन्।
अनुगमनपछि सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कडरियाले रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालसँग समन्वय गरी उत्खनन रोक्न पहल भइरहेको जानकारी दिएका छन्। भुसालका अनुसार समस्या समाधानका लागि दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय र सरोकारवालासहित संयुक्त छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ।
तर स्थानीयवासीले भने यस्ता निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको गुनासो गरेका छन्। नियमित अनुगमनको अभाव र मापदण्ड कार्यान्वयनमा कमजोरीका कारण बागमती नदीमा भइरहेको दोहनले दीर्घकालीन वातावरणीय जोखिम निम्त्याउने चिन्ता बढ्दो छ।
