पर्सा बैशाख ८। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अघि बढाएको बाइपास सडक विस्तार योजना अदालतको निषेधाज्ञापछि रोकिएको छ। महानगरपालिकाले नेपाल आयल निगम क्षेत्रीय कार्यालयदेखि मुर्ली चोकसम्मको बाँकी खण्ड विस्तार गर्न २४ घण्टे अल्टिमेटम जारी गरे पनि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले हस्तक्षेप गरेपछि काम अवरुद्ध भएको हो।
महानगरपालिकाले वडा नम्बर १२ र १३ को सीमाना क्षेत्रमा पर्ने उक्त सडकलाई थप व्यवस्थित र फराकिलो बनाउने उद्देश्यसहित दायाँ–बायाँ ५/५ मिटर विस्तार गरी कुल १० मिटर चौडा बनाउने योजना अघि सारेको थियो। यसअन्तर्गत नेपाल आयल निगम क्षेत्रीय कार्यालयदेखि सबाह अन्सारीको घरसम्मको खण्डमा विस्तार कार्य सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ। बाँकी रहेको सबाह अन्सारीको घरदेखि मुर्ली चोकसम्मका संरचना हटाउन महानगरले आइतबार सूचना जारी गर्दै २४ घण्टाभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो।
तर, प्रभावित स्थानीयवासीहरूले उक्त निर्णयविरुद्ध अदालतमा निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसारको प्रक्रिया पूरा नगरी निजी जग्गामा पर्ने गरी सडक विस्तार नगर्न महानगरपालिकाका नाममा निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। अदालतको आदेशपछि महानगरपालिकाले तत्कालका लागि संरचना हटाउने र सडक विस्तारको काम स्थगित गर्नुपरेको जनाएको छ।
यसअघि महानगरपालिकाले विक्रम संवत् २०८१ माघ १३ गते नै सार्वजनिक सूचना जारी गरी सडक क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो। तर, स्थानीयवासीहरूको विरोध, पर्याप्त क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो तथा वैकल्पिक व्यवस्थाको अभावका कारण योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो।
स्थानीय प्रभावितहरूले सडक विस्तार आवश्यक भए पनि उचित मुआब्जा र कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। “सडक विस्तारले ट्राफिक समस्या समाधान गर्छ भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ, तर हाम्रो घरजग्गा हटाउँदा राज्यले उचित क्षतिपूर्ति र विकल्प दिनुपर्छ,” एक स्थानीयले बताए।
महानगरपालिकाले भने सहरको बढ्दो यातायात चाप व्यवस्थापन गर्न सडक विस्तार अपरिहार्य रहेको बताउँदै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढ्ने जनाएको छ। अब अदालतको अन्तिम निर्णयपछि मात्रै यो योजना पुनः अघि बढ्ने देखिएको छ।
