देशको सुरक्षा, राजस्व संकलन र अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि सिमानाकामा कडाइ गर्नु राज्यको दायित्व हो। तस्करी नियन्त्रण, अवैध सामानको ओसारपसार रोकथाम तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि चेकजाँच आवश्यक र अपरिहार्य छ। तर, यही आवश्यकतालाई बहाना बनाएर आम नागरिकमाथि दुव्र्यवहार गर्नु कुनै पनि हालतमा उचित ठहरिँदैन। कानुनी शासन भएको देशमा सुरक्षाकर्मीको अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
हालका दिनहरूमा विभिन्न सिमानाकामा चेकजाँचको क्रममा सर्वसाधारण नागरिकलाई अनावश्यक हैरानी दिने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने तथा धम्की दिने घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले नागरिक र राज्यबीचको विश्वास कमजोर बनाउने मात्र होइन, कानुनी व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा गराउँछ। राज्यका प्रतिनिधि मानिने सुरक्षाकर्मीहरूबाट नै नागरिकले असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासँग मेल खाँदैन।
सिमानाकामा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरूको प्राथमिक दायित्व अपराध नियन्त्रण र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो, न कि निर्दोष नागरिकलाई मानसिक र शारीरिक रूपमा पीडा दिनु। यदि कोही व्यक्तिमाथि शंका छ भने कानुनी प्रक्रिया अपनाएर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। तर बिना प्रमाण, बिना कारण, वा केवल शंकाको आधारमा आम नागरिकलाई अपमानित गर्नु मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन हो। यस्तो व्यवहारले वास्तविक तस्करहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेभन्दा पनि उल्टै मिलेमतो र भ्रष्टाचारको आशंका बढाउँछ। यसका साथै, सिमानाकामा हुने दुव्र्यवहारले स्थानीय जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको हुन्छ। दैनिक उपभोगका सामान किनबेच गर्न जाने सर्वसाधारण, मजदुर, व्यापारी तथा विद्यार्थीहरू अनावश्यक दुःख झेल्न बाध्य छन्। यसले आर्थिक गतिविधिमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ। राज्यले जनतालाई सहज सेवा दिने दायित्व बोकेको हुन्छ, दुःख दिने होइन।
समस्या केवल व्यवहारको मात्र होइन, प्रणालीको पनि हो। यदि चेकजाँच प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाइयो भने यस्ता गुनासाहरू स्वतः कम हुन सक्छन्। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, स्पष्ट कार्यविधि, नियमित अनुगमन र गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। साथै, सुरक्षाकर्मीहरूलाई मानवअधिकार, सेवा भावना र व्यवहारिक तालिम प्रदान गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ।
सरकार र सम्बन्धित निकायले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनु आवश्यक छ। दोषी भेटिएमा कडा कारबाही गर्ने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ। साथै, इमान्दार र जिम्मेवार सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन गरेर सकारात्मक उदाहरण स्थापित गर्नुपर्छ। नागरिकको सम्मान जोगाउँदै सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउनु नै दीर्घकालीन समाधान हो।
अन्ततः, सुरक्षा र सम्मान एकअर्काका विरोधी होइनन्, पूरक हुन्। सिमानामा कडाइ आवश्यक छ, तर त्यो कडाइ मानवता र कानुनको सीमाभित्र हुनुपर्छ। राज्यको शक्ति नागरिकको सेवा र संरक्षणका लागि प्रयोग हुनुपर्छ, दमनका लागि होइन। नागरिकलाई सम्मान गर्ने प्रणाली नै सशक्त र विश्वसनीय राज्यको आधार हो।
