सर्लाही चैत १०। रानी कुमारी । प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेश कुमार सिंहलाई लक्षित गर्दै बिरेन्द्र सिंहले सार्वजनिक रूपमा खुल्लापत्र जारी गरेका छन्। खुल्लापत्रमार्फत उनले माननीय सिंहले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास, सुशासन र नीतिगत बहसभन्दा धम्की, दबाब र प्रतिशोधको राजनीति गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
बिरेन्द्र सिंहले खुल्लापत्रमा माननीय अमरेश कुमार सिंहसँग पूर्वाधार निर्माण, आधुनिक कृषि योजना, स्वास्थ्य सेवा सुधार तथा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिजस्ता विषयमा स्पष्ट सोच, गम्भीर बहस र अध्ययनको अभाव रहेको टिप्पणी गरेका छन्। निर्वाचित भएपछि जनप्रतिनिधिको भूमिका विकास निर्माण, नीति निर्माण र जनअपेक्षा सम्बोधनमा केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा त्यसको विपरीत गतिविधि देखिएको उनको आरोप छ।
खुल्लापत्रमा सिंहले सांसद अमरेश कुमार सिंह निर्वाचन क्षेत्रमा फरक राजनीतिक विचार राख्ने कार्यकर्ता, आमनागरिक, कर्मचारी तथा शिक्षकहरूमाथि धाकधम्की, निलम्बन गराउने, झुठा मुद्दा लगाउने, जेल हाल्ने, व्यापार व्यवसाय बन्द गराउने तथा कुटपिटसम्मका गतिविधिमा संलग्न रहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। यस्ता गतिविधिले क्षेत्रको विकास, शान्ति र सुशासन कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ।
उनले सुशासनको नारा दिने नेताले पहिले आफ्नै कार्यशैलीमाथि समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। भ्रष्टाचार उन्मूलन, गुण्डागर्दी अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने विषयमा अरूमाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा पहिले आफूले गरेका कथित भ्रष्टाचार, आतंकपूर्ण गतिविधि र अनैतिक क्रियाकलापको छानबिनबाट प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बिरेन्द्र सिंहको तर्क छ। त्यसो भए अन्य व्यक्तिको पनि निष्पक्ष छानबिन गर्न सहज हुने र आमनागरिकले वास्तविक रूपमा सुशासनको अनुभूति गर्न पाउने उनको भनाइ छ।
खुल्लापत्रमा उनले “कि कसो?” भन्दै प्रत्यक्ष प्रश्नसमेत उठाएका छन्। यसले खुल्लापत्र केवल असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने दस्ताबेज मात्र नभई माननीय अमरेश कुमार सिंहको राजनीतिक आचरण, कार्यशैली र सार्वजनिक दायित्वमाथिको खुला चुनौतीका रूपमा आएको देखिन्छ।
यद्यपि, खुल्लापत्रमा लगाइएका आरोपबारे माननीय अमरेश कुमार सिंहको औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। आरोपहरू गम्भीर प्रकृतिका रहेकाले यिनको सत्यताबारे सम्बन्धित पक्षबाट स्पष्ट जवाफ आउनुपर्ने आमचासो देखिएको छ।
राजनीतिक व्यक्तित्वहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप बढिरहेका बेला यस्ता सार्वजनिक पत्रहरूले स्थानीय राजनीति थप तातेको संकेत गरेका छन्। विकास, पारदर्शिता र सुशासनको बहसलाई व्यक्तिगत द्वन्द्व र राजनीतिक दबाबभन्दा माथि उठाएर संस्थागत सुधारतर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता यस घटनाले फेरि उजागर गरेको छ।
