पर्सा —पुस १७ । मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा रहेको पर्यटन विकास कार्यालय पर्सामा पुनः अनियमितता र अवैध रकम असुलीको गम्भीर आरोप उठेको छ। कार्यालय प्रमुख बबिता जयसवालमाथि लामो समयदेखि उठ्दै आएका यस्ता आरोप फेरि एकपटक चर्चामा आएका हुन्।
स्थानीय स्रोत तथा सरोकारवालाहरूका अनुसार, मन्त्रालयमा जुनसुकै मन्त्री आए पनि जयसवालले राजनीतिक पहुँच र प्रभाव कायम राख्न ‘नजराना’ बुझाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। विगतमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आलोचनात्मक समाचार र टिकाटिप्पणी प्रकाशित भए तापनि उनी हालसम्म पनि सोही पदमा निरन्तर कार्यरत रहनु आफैंमा प्रश्नको विषय बनेको स्थानीयको भनाइ छ।
उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरूका अनुसार, कार्यालयबाट हुने भुक्तानी तथा सेवा प्रवाहमा कमिसन नदिएसम्म प्रक्रिया अघि नबढाइने अवस्था सिर्जना गरिएको गुनासो छ। बिना कमिसन भुक्तानी दिन नमानेका उपभोक्ता र ठेकेदारहरू अनावश्यक झन्झट र ढिलाइमा पर्ने गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। यसले विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित हुनुका साथै सेवाग्राहीहरू आर्थिक तथा मानसिक रूपमा मारमा परेको बताइन्छ।
आरोपको अर्को गम्भीर पक्षका रूपमा कार्यालय प्रमुख जयसवालले आफ्नै भाइलाई करार सेवामा नियुक्त गरी कार्यालयसँग सम्बन्धित कामकाजमा संलग्न गराएको दाबी गरिएको छ। सोही व्यक्तिमार्फत सेवाग्राही तथा ठेकेदारहरूबाट रकम असुली गरिँदै आएको आरोप छ। यसलाई सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि कार्यालय प्रयोग गरिएको रूपमा हेरिएको छ।
स्थानीय उपभोक्ता समिति तथा ठेकेदारहरूको भनाइमा, सेवा सहज बनाइदिने, फाइल अघि बढाइदिने र भुक्तानी छिटो गरिदिने नाममा नियमित रूपमा रकम माग्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। यस्ता गतिविधिले पर्यटन विकास कार्यालयप्रति नै आमनागरिकको विश्वास कमजोर बन्दै गएको उनीहरूको गुनासो छ। यद्यपि, यी सबै आरोपका सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुख बबिता जयसवालको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निगरानी निकायहरूले यस विषयमा छानबिन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट धारणा नआएको स्थानीय सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
सार्वजनिक कार्यालयमा उठेका यस्ता गम्भीर आरोपप्रति समयमै ध्यान नदिइए भ्रष्टाचार र अनियमितता झनै मौलाउँदै जाने चिन्ता स्थानीयले व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
