जनकपुरधाम, मंसिर १६ ।श्रीकान्त गुप्ता – मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशसँगै प्रदेशको राजनीतिक वातावरण एकाएक तातेको छ। सोमबार राति आदेश जारी भएलगत्तै सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूको सक्रियता तीव्र बनेको छ। दलहरू एक-अर्कालाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयासमा जुटिरहेका छन्, जसले प्रदेश राजनीति चर्किएको संकेत दिएको छ।
नेपाली कांग्रेससहित सात दलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भए धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न प्रदेश प्रमुखलाई निर्देशन दिएको छ। अदालतको आदेशसँगै धारा १६८(३) का आधारमा गठन गरिएको एमाले नेतृत्वको सरकार कमजोर बनेको छ।
मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई आवश्यक ५४ मतसहित बहुमत जुटाउने सम्भावना लगभग न्यून देखिन्छ। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग मात्र २५ सांसद छन्, तीमध्ये एक निलम्बित छन्। नेपाल संघीय समाजवादी र राप्रपा नेपालका एक–एक सांसद समर्थनमा देखिए पनि राप्रपाले आफ्ना सांसद कञ्चन बिच्छामाथि कारबाही अघि बढाइसकेकोले एमालेको संख्या थप कमजोर बनेको विश्लेषण गरिन्छ।
यता सातदलीय गठबन्धन—कांग्रेस (२२), जसपा नेपाल (१८), जनमत (१३), माओवादी (९), लोसपा (८), एकीकृत समाजवादी (७) र नागरिक उन्मुक्ति (१)—सँग जम्मा ७३ मत छन्, जसले सहज रूपमा नयाँ सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था बनाएको छ। गठबन्धनले शुरु देखिनै एमाले नेतृत्वको सरकारलाई “असंवैधानिक” भन्दै समर्थन नदिने निर्णय अवलम्बन गर्दै आएको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि मुख्यमन्त्री यादव स्वयंले पनि बहुमत जुटाउने सम्भावनाबारे शंका व्यक्त गर्दै, धारा १६८(५) अनुसार प्रक्रिया अघि बढेको भए स्थिति फरक हुन सक्ने तर्क गरेका छन्। तर अदालतले धारा १६८(२) अनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाउन भनेपछि सत्ता परिवर्तनको ढोका खुला भएको देखिन्छ।
प्रदेश प्रमुख र सभामुख दुवै पद एमालेले गुमाइसकेपछि सरकार पनि जाने लगभग निश्चित देखिन्छ। अब विश्वासको मत असफल हुनेबित्तिकै सातदलीय गठबन्धन सत्ता कब्जातर्फ अघि बढ्ने अनुमान गरिएको छ, जसले मधेशको आगामी राजनीतिक समीकरण एकदमै नयाँ मोडमा प्रवेश गर्ने संकेत दिएको छ।
