बारा , कात्तिक २८ ।मधेश प्रदेशसभाका पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरिएको भन्दै सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जारी गरेको पत्र उपसभामुख बबिता इसरले बदर गरेकी छन्। सभामुखको निर्णय प्रक्रियागत त्रुटि, असंवैधानिक व्यवहार र कार्यसञ्चालन नियमावली विपरीत रहेको भन्दै उपसभामुखले सार्वजनिकरूपमा उक्त पत्र रद्द गरेको घोषणा गरेकी हुन्।
उपसभामुख इसरले मधेश प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को उपनियम २(क) बमोजिम सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोपसहित दर्ता भइसकेको प्रस्ताव अझै छलफल प्रक्रियामा रहेको बेला अचानक आवेगमा निर्णय गरेर पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरेको बताइन्। उनका अनुसार प्रस्ताव उपसभामुखसमक्ष दर्ता भई मिति–समय तोकिएको प्रक्रियामा रहेका बेला सभामुखले गरेको पत्राचार स्वभावतः पूर्वाग्रहपूर्ण र नियमविरुद्ध देखिन्छ।
उनीले सार्वजनिक गरेको पत्रमा हालै सम्पन्न प्रदेशसभा बैठकमा पदमुक्त भनिएका सबै सांसदहरू उपस्थित रहेको प्रस्ट प्रमाण भएको उल्लेख छ। “बैठकमै उपस्थित सांसदलाई पछिल्ला १० बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै पदमुक्त गर्नु कानूनसम्मत हुन सक्दैन,” इसरले भनिन्। अधिवक्ता डा. सुनिल रंजन सिंहले पनि यही तर्क अघि सारे। उनका अनुसार १० बैठक अनुपस्थित भए तत्कालै कारबाही हुनुपर्ने हो, तर पछिल्लो बैठकमा सांसदहरू उपस्थित भइसकेपछि पद रिक्त गर्न नसकिने विधि स्पष्ट छ।
सात दलिय गठबन्धनले मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेपछि सभामुख आक्रोशित भएको आरोप नेकपा तथा गठबन्धनका नेताहरूले लगाउँदै आएका छन्। महाअभियोग दर्ता गर्ने सांसदहरूलाई नै केहीबेर रोकेर दबाब सिर्जना गरेको घटनापछि सभामुखले अचानक पाँच सांसद—उर्मिला देवी सिंह, मनिष कुमार सुमन, संजय यादव, सिंहासन कलवार र सारदा शंकर प्रसाद कलवार—लाई पदमुक्त गरेको पत्र सार्वजनिक गरेका थिए। पदमुक्ती पत्र २०७८/०७/२७ मा जारी भएको उल्लेख छ।
तर उपसभामुखद्वारा पत्र बदर भएपछि पाँचै सांसदको सदस्यता यथास्थितिमा रहेको स्पष्ट भएको छ। यस प्रकरणले मधेश प्रदेशसभामा बढ्दो राजनीतिक तनाव, सभामुख–उपसभामुखबीचको अधिकार प्रयोगमा देखिएको टकराव र प्रदेशको राजनीतिक स्थिरताबारे थप प्रश्न खडा गरेको छ।
