जनकपुर साउन २० ।श्रीकान्त गुप्ता – मधेस प्रदेशका श्रम तथा यातायात मन्त्री कौशल किशोर रायले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को कार्ड छपाइमा देखिएको चरम ढिलाइप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार, मधेस प्रदेशमा करिब ४ लाख लाइसेन्स कार्ड अझै छापिन बाँकी छन्, जसका कारण सेवाग्राहीमा ठूलो निराशा छाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आयोजना गरेको विषयगत समितिको छलफलमा बोल्दै मन्त्री रायले राजस्व तिरेर वर्षौँदेखि कार्डको पर्खाइमा बसेका नागरिकको गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरे । उनले भने, “सेवाग्राहीले शुल्क तिरे पनि लाइसेन्स कार्ड नपाउँदा सरकारप्रति जनताको विश्वास घटेको छ, यसलाई संघीय सरकारकै पहलमा समाधान गर्नुपर्छ ।”
मन्त्री रायले विगतमा प्रदेश सरकारले कार्ड छाप्ने मेसिन खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि प्रक्रिया अघि नबढेको जानकारी दिए । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा फेरि बजेट व्यवस्था गरिएको र यदि संघीय सरकारले छपाइ गर्न नसके प्रदेश सरकारले आफैं गर्नुपर्ने विकल्प अपनाउने बताए ।
यातायात क्षेत्रका कानुनी सुधारबारे जानकारी दिंदै मन्त्री रायले हालै पारित गरिएको नयाँ ऐन अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष गरिएको बताए । साथै, एकैपटक १५ वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने र लामो समयदेखि नवीकरण नगरिएका लाइसेन्समा जरिवाना मिनाहा गरिएको उल्लेख गरे ।
“२०८२ मङ्सिर १८ गतेसम्म कर बुझाउनेलाई जरिवानामा सतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था ऐनमै गरिएको छ,” रायले बताए ।
उनले यसै आर्थिक वर्षदेखि अनलाइन भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने र सार्वजनिक सवारी साधनको व्यवस्थापन डिजिटल प्रणालीमार्फत गर्ने योजना सार्वजनिक गरे । साथै, सरकारी सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु गर्ने र परीक्षणपछिको प्रभावकारिता अनुसार निजी सवारीमा पनि विस्तार गर्ने योजना सुनाए ।
मन्त्री रायका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा यातायात क्षेत्रबाट मधेस प्रदेशले करिब ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजान प्रदेश सरकार कटिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।
