श्याम कुमार गुप्ता
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्वतन्त्र प्रेसलाई राज्यको चौथो अंग मानिन्छ। नागरिकलाई सुसूचित गर्ने, सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्ने र जनताका आवाजलाई सत्तासम्म पुर्याउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिडियाले निर्वाह गर्दै आएको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सरकारी विज्ञापन वितरणको विषय विवादित बन्दै गएको छ। विशेषगरी निजी सञ्चारमाध्यमप्रति सरकारले देखाएको विभेदपूर्ण व्यवहारले प्रेस स्वतन्त्रता र मिडियाको आर्थिक अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेको छ।
सरकारी विज्ञापन कुनै व्यक्ति वा संस्थाको दया-मायाले वितरण गरिने सुविधा होइन। यो जनताको करबाट सञ्चालित राज्यको सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम हो। त्यसैले यसको वितरण पारदर्शी, न्यायपूर्ण र समानुपातिक हुनुपर्छ। तर व्यवहारमा भने सरकारी निकायहरूले आफू अनुकूलका सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिने र आलोचनात्मक समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने मिडियालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यस्तो अभ्यासले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरिरहेको छ।
नेपालका अधिकांश निजी सञ्चारमाध्यमको आम्दानीको मुख्य स्रोत विज्ञापन हो। निजी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने विज्ञापन सीमित हुँदै गइरहेको अवस्थामा सरकारी विज्ञापन झन् महत्वपूर्ण बनेको छ। तर सरकारकै विभेदकारी नीतिका कारण धेरै स्थानीय तथा क्षेत्रीय सञ्चारमाध्यम आर्थिक संकटमा परेका छन्। कतिपय पत्रपत्रिका बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू कर्मचारीको तलबसमेत दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले पत्रकारिता क्षेत्रको दिगोपनामा गम्भीर असर पुर्याएको छ।
सरकारले आलोचनालाई शत्रुताको रूपमा बुझ्नु हुँदैन। लोकतन्त्रमा सरकारका कमजोरी औंल्याउनु, अनियमितता उजागर गर्नु र जनताका समस्यालाई सार्वजनिक गर्नु सञ्चारमाध्यमको कर्तव्य हो। यदि यिनै कारणले कुनै सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनबाट वञ्चित गरिन्छ भने त्यो प्रेसमाथिको अप्रत्यक्ष दबाब र नियन्त्रणको प्रयास ठहरिन्छ। यस्तो कदमले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, अन्ततः लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाउँछ।
झन् स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म सूचना र विज्ञापन वितरणमा स्पष्ट मापदण्डको अभाव देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा पहुँच, राजनीतिक निकटता वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा विज्ञापन बाँडिने गरेको गुनासो सुनिन्छ। यसले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण बिगार्नुका साथै राज्यप्रतिको विश्वास पनि घटाउँछ।
अब सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ। सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, मापनयोग्य र समान अवसरको सिद्धान्तमा आधारित बनाइनुपर्छ।
सञ्चारमाध्यमको पहुँच, सामग्रीको गुणस्तर, नियमितता र कानुनी मापदण्डका आधारमा विज्ञापन वितरण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। साथै, आलोचनात्मक पत्रकारितालाई दण्डित गर्ने मानसिकता त्यागेर प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आवश्यक छ।
निजी सञ्चारमाध्यमहरू कमजोर भए लोकतन्त्रको आवाज कमजोर हुन्छ। त्यसैले सरकारी विज्ञापनमा विभेद अन्त्य गर्दै सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्नु आजको आवश्यकता हो। सरकारको आक्रोश र पूर्वाग्रहका कारण निजी मिडियालाई धरापमा पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म स्वतन्त्र प्रेस र सुदृढ लोकतन्त्रको परिकल्पना अधुरै रहनेछ।
