काठमाडौं, जेठ २७ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा अन्य उच्च पदस्थ सरकारी निवासहरूको व्यवस्थापन, मर्मत तथा उपकरण खरिदमा करोडौँ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत सार्वजनिक गरिएको बजेट विवरणले उच्च सरकारी निवासको सुविधा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिएको छ।
बजेट अनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारका लागि टेलिभिजन, फ्रिज, गिजर, वासिङ मेसिन, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन, सीसीटीभी क्यामरा लगायतका सामग्री खरिद गर्न १ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि बाहिरी गेटमा भेइकल स्क्यानर तथा अन्य सुरक्षा उपकरण जडान गर्न थप १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री निवासको मर्मत तथा सुधारका लागि ५० लाख रुपैयाँ र फर्निचर तथा फर्निसिङ कार्यका लागि ७८ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सरकारी निवासका लागि पनि विभिन्न विद्युतीय तथा कार्यालय प्रयोजनका सामग्री खरिद गर्न ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। साथै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तथा मन्त्री निवासहरूमा विद्युतीय मर्मत तथा व्यवस्थापन कार्यका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मन्त्री निवास व्यवस्थापनमा समेत उल्लेख्य बजेट छुट्याइएको छ। पुल्चोकमा नयाँ मन्त्री निवास निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ तथा सुरक्षा निकायको भवन निर्माणका लागि अर्को ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। भैँसीपाटीस्थित मन्त्री निवासको मर्मत–सम्भारका लागि ६० लाख, सीसीटीभी जडान तथा मर्मतका लागि ५० लाख र स्वास्थ्य क्लबका उपकरण खरिदका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। भाडामा बस्ने मन्त्रीहरूका लागि फर्निचर खरिद गर्न समेत १७ लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ।
यता सिंहदरबारस्थित संसद् भवन परिसरमा जनआन्दोलन तथा लोकतान्त्रिक संघर्षका शहीदहरूको स्मरणमा सालिक तथा स्तम्भ निर्माण गर्न २ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई कुल ९४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ भने मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुने वित्तीय तथा सशर्त अनुदानसहित कुल बजेट १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
सरकारी विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय पूर्वाधारमा स्रोत अभावको चर्चा भइरहेका बेला उच्च पदस्थ सरकारी निवासको सुविधा विस्तारमा गरिएको यो खर्चले सार्वजनिक बहसलाई थप तीव्र बनाउने देखिएको छ।
