जनकपुरधाम, जेठ २५ । – मधेश स्वास्थ्य निर्देशनालयद्वारा नसर्ने रोग तथा मानसिक रोगसम्बन्धी औषधि खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत निश्चित आपूर्तिकर्तालाई फाइदा पुग्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै राज्यलाई करिब पौने दुई करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको दाबी गरिएको छ।
निर्देशनालयले गत चैत ३० गते औषधि खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। उक्त बोलपत्रमा चार कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए। द मेडिटेक सोलुसन, काठमाडौंले करिब दुई करोड ९० लाख रुपैयाँ, मेडिसल फर्मा, भरतपुरले तीन करोड ४२ लाख रुपैयाँ, जीएच मेडिकलले चार करोड ७५ लाख रुपैयाँ तथा लभ मेडिकलले चार करोड ६६ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
तर कम रकममा प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीहरूलाई छनोट नगरी बढी रकम प्रस्ताव गर्ने लभ मेडिकललाई ठेक्का दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लागेको छ। यसले राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक भार परेको भन्दै सरोकारवालाहरूले छानबिनको माग गरेका छन्।
आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूमध्ये केहीले निर्देशनालयका कर्मचारी र निश्चित कम्पनीबीच मिलेमतो भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार बोलपत्र आह्वानपछि खरिद समितिले उत्पादक कम्पनीको अनुमति पत्र अनिवार्य गर्ने प्रावधान समावेश गरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित बनाएको थियो। विशेषगरी फेनोबार्बिटोन, क्लोरप्रोमाजिन र डाइजेपामलगायतका औषधि खरिदमा यस्तो व्यवस्था राखिएको दाबी गरिएको छ।
यसका कारण अन्य कम्पनीहरू प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट बाहिरिएको र अन्ततः निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने वातावरण सिर्जना भएको आरोप छ। सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताहरूले पटक–पटक एउटै कम्पनीहरूले ठेक्का पाउँदै आएको भन्दै निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
यसैबीच, भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय युवाहरूको समूह ‘जेन–जी फर एन्टी करप्सन’ ले औषधि खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकासहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेको छ। निवेदनमा टेन्डर प्रक्रिया, प्राविधिक मूल्याङ्कन, छनोटका आधार, उत्पादक कम्पनीको स्वीकृतिपत्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको गुणस्तर प्रमाणपत्रलगायतका कागजातको स्वतन्त्र छानबिन गर्न माग गरिएको छ।
समूहले छानबिन सम्पन्न नहुँदासम्म विवादित खरिद प्रक्रिया, सम्झौता तथा भुक्तानी रोक्न आग्रह गरेको छ। साथै सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित कानुनअनुसार दोषी ठहरिए सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थामाथि कारबाही गरी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
औषधि खरिदजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुणस्तर सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सरोकारवालाहरूले निष्पक्ष अनुसन्धानको आवश्यकता औँल्याएका छन्।
