श्यामा कुमार गुप्ता
नेपाल–भारत खुला सीमासँग जोडिएको मधेस प्रदेश व्यापार, आवागमन र आर्थिक गतिविधिको दृष्टिले देशकै महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ । तर यही खुला सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको अवस्था देखिएको छ । विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यक संख्यामा “छोटी भन्सार” कार्यालय नहुँदा अवैध आयात–निर्यात, चोरी तस्करी तथा अनियन्त्रित सामान ओसारपसार बढ्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी राजस्व संकलनमा परेको छ भने स्थानीय बजारसमेत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको चपेटामा परेको छ ।
मधेसका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी लगायतका जिल्लामा दर्जनौं साना नाका छन् । तीमध्ये धेरै स्थानमा सुरक्षा जाँच कमजोर छ भने कतिपय क्षेत्रमा भन्सार कार्यालय नै छैन । परिणामस्वरूप दैनिक उपभोग्य वस्तु, कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, कृषि सामग्रीदेखि खाद्यान्नसम्म अवैधरूपमा नेपाल भित्रिने क्रम बढेको छ । यस्ता सामानमा कर नलाग्ने भएकाले व्यापारीहरूले सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्छन्, जसले वैधानिक कर तिरेर व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष मारमा पारिरहेको छ ।राजस्व चुहावट केवल आर्थिक क्षति मात्र होइन, यो राज्यको प्रशासनिक कमजोरीको संकेत पनि हो ।
सरकारले विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्न आवश्यक स्रोत राजस्वबाट नै जुटाउने हो । तर सीमा क्षेत्रमा निगरानी कमजोर हुँदा राज्यको आम्दानी घट्दै जानु दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । अझ मधेस प्रदेशजस्तो व्यापारिक सम्भावना बोकेको क्षेत्रमा यस्तो अवस्था रहनु झन् दुःखद पक्ष हो ।
छोटी भन्सार कार्यालय स्थापना नहुँदा स्थानीय तह पनि समस्यामा परेका छन् । सीमावर्ती बजारमा अवैध सामानको बिगबिगी हुँदा वैधानिक व्यापार घटेको छ ।
यसले स्थानीय व्यवसाय धराशायी बन्ने खतरा बढाएको छ । एकातिर सरकारले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनको नीति लिएको छ भने अर्कोतर्फ अवैध सामान नियन्त्रण गर्न नसक्दा उद्योगी–व्यवसायी निराश बनेका छन् ।
यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा तत्काल आवश्यकता अनुसार छोटी भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ । आधुनिक प्रविधिसहित निगरानी प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ । सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र भन्सार प्रशासनबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजलाई समेत सीमा व्यवस्थापनमा सहभागी गराउन सकिए राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्न सक्छ ।
साथै, खुला सीमाको दुरुपयोग रोक्न नेपाल र भारतबीचको समन्वयलाई समेत प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । वैधानिक व्यापारलाई सहज र व्यवस्थित बनाउँदै अवैध गतिविधिमाथि कडाइ गर्न सके मात्र राज्यको राजस्व वृद्धि सम्भव हुन्छ ।
मधेसमा छोटी भन्सारको अभाव अब सामान्य प्रशासनिक कमजोरीको विषय मात्र रहेन, यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको गम्भीर चुनौती बनिसकेको छ । त्यसैले सरकार समयमै सचेत भई प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ, अन्यथा राजस्व चुहावटको यो समस्या भविष्यमा अझ भयावह बन्न सक्छ ।
