बारा — बैशाख १० ।सरकारी विज्ञापन वितरणमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बाराका पत्रकारहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ बारा शाखाले सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
महासंघ बारा शाखाका अध्यक्ष रमेश सुबेदीको नेतृत्वमा गएको पत्रकारहरूको टोलीले उक्त निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत र विभेदकारी नीति भएको ठहर गरेको छ। ज्ञापनपत्रमार्फत उनीहरूले सरकारको यो कदमले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई सीधै असर पार्ने र मोफसलका सञ्चारगृहहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
पत्रकारहरूले विशेषगरी स्थानीय स्तरमा सञ्चालित मिडियाहरूको अवस्था झन् नाजुक बन्ने बताएका छन्। विज्ञापन आम्दानी नै मुख्य आधार बनेका यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गरिँदा पत्रकारहरूको रोजगारी नै संकटमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसले सूचना प्रवाहमा समेत असन्तुलन ल्याउने उनीहरूको भनाइ छ।
केन्द्रीय सदस्य सिकेन्द्र पासवानसहित वरिष्ठ पत्रकारहरूको उपस्थितिमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सरकारले अपनाएको नीति तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ। साथै, सबै किसिमका सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्दै निष्पक्ष र समावेशी विज्ञापन वितरण नीति लागू गर्नुपर्ने जोड दिइएको छ।
महासंघले सरकारको निर्णयले प्रेस क्षेत्रको विविधता र स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै सच्याउन ढिलाइ नगर्न आग्रह गरेको छ। यदि माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।
यस घटनाले सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीचको सम्बन्धमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ। सञ्चारमाध्यमको समान पहुँच र अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसँगै पत्रकारहरूले आफ्नो पेशागत अधिकार र अस्तित्व जोगाउन एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
