जनकपुरधाम, वैशाख १०। रानी कुमारी गुप्ता ।मधेश प्रदेश सुरक्षा समितिको बुधबार बसेको बैठकले सार्वजनिक स्थलमा बढ्दो ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न डिजेलबाट चल्ने साउन्ड सिस्टम लगायतका उपकरण प्रयोगमा रोक लगाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी यस्ता सामग्रीको प्रयोग नियन्त्रण गर्न सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।
सर्वसाधारणबाट ध्वनि प्रदूषणसम्बन्धी व्यापक गुनासो आएपछि मन्त्रालयले कडा कदम चालेको जनाएको छ। बैठकले मधेश प्रदेश भवन परिसरको समग्र सुरक्षा अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै १५ दिनभित्र विस्तृत सुरक्षा मापदण्ड तयार पार्न समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। उक्त मापदण्ड तयार भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी स्वीकृतिका लागि अघि बढाइने जनाइएको छ।
त्यसैगरी, गुठीको जग्गा संरक्षणका लागि अभिलेख अद्यावधिक गर्न र अतिक्रमण भएको अवस्थामा कानुनी कारबाही अघि बढाउन गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरलाई स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिइएको छ। गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राधेशकर पालका अनुसार गुठी जग्गा संरक्षणका लागि सरोकारवाला निकाय र सुरक्षा निकायबीच समन्वयलाई थप सुदृढ गरिनेछ।
बैठकले स्थानीय तहलाई बजार तथा फुटपाथ व्यवस्थापनमा कडाइ गर्न र अनधिकृत संरचना हटाउने कार्यमा सुरक्षा निकायले सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै, जनकपुरधाम परिक्रमा मार्ग तथा सडक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका होटल तथा पसलहरूको यकिन विवरण ३० दिनभित्र उपलब्ध गराउन जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई आग्रह गरिएको छ। बैठकमा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रदेश प्रमुख, वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
यसैबीच, रौतहटको माधवनारायण नगरपालिकाले पनि ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सक्रियता देखाएको छ। ‘हेलो सरकार’ लगायत विभिन्न माध्यमबाट गुनासो बढेपछि नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै राति १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म माइक, स्पिकर तथा डिजेल उपकरण प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। नगरप्रमुख बैजनाथ प्रसाद यादवका अनुसार डिबारथान क्षेत्रमा लगातार १५ दिनसम्म सञ्चालन गरिएको धार्मिक कार्यक्रममा चर्को आवाजका कारण स्थानीय बासिन्दाले गम्भीर समस्या भोग्नुपरेको थियो।
स्थानीयका अनुसार लामो समयसम्म उच्च ध्वनिका कारण निद्रामा समस्या, मानसिक तनाव तथा स्वास्थ्यमा असर परेको छ। स्थानीय दुर्गादेवी रामले निरन्तर ध्वनि प्रदूषणका कारण ज्येष्ठ नागरिक र महिलामा मुटुको धड्कन बढ्ने तथा श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। यस्तै, स्थानीय रमेश यादवका अनुसार विवाह, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा साउन्ड सिस्टमको अत्यधिक प्रयोगले विद्यार्थीको अध्ययनदेखि सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसम्म प्रभावित बनेको छ।
नगरपालिकाले अब विवाह, धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान अनिवार्य गरेको छ। साथै, अन्य समयमा पनि अनावश्यक रूपमा चर्को आवाजमा साउन्ड सिस्टम प्रयोग नगर्न आग्रह गरिएको छ।
उता, सप्तरीमा पनि ध्वनि प्रदूषणको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। राजविराज नगरपालिका क्षेत्रमा विवाह सिजनसँगै लाउडस्पिकर र साउन्ड बक्सको अत्यधिक प्रयोगले सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन्। स्वास्थ्यकर्मी रामेश साहका अनुसार सामान्यतया ४५ देखि ६० डेसिवलसम्मको ध्वनि मानव स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त हुन्छ, तर त्योभन्दा बढी ध्वनि लगातार सुन्दा मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप र अन्य स्वास्थ्य समस्या निम्तिन सक्छ।
सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुबराज पोखरेलले ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणमा चुनौती रहेको स्वीकार गर्दै ‘आफ्नो पालामा चर्को आवाजमा कार्यक्रम गर्ने तर अरूको पालामा उजुरी गर्ने’ प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनेको बताउनुभयो।
समग्रमा, मधेश प्रदेशभर ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायहरू सक्रिय देखिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनचेतना अभिवृद्धि अझै आवश्यक देखिएको छ।
