सर्लाही —बैशाख १०। रानी कुमारी गुप्ता ।उच्च अदालत जनकपुर ले धनकौल गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष गजेन्द्र महतोसहित आठ जनालाई निर्दोष ठहर गरेको छ। बुधबार सार्वजनिक गरिएको फैसलामा अदालतले उनीहरूविरुद्ध लगाइएको ज्यान मार्ने उद्योग तथा अंगभंगसम्बन्धी आरोप पुष्टि हुन पर्याप्त र विश्वसनीय प्रमाण नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।
गजेन्द्र महतो सहितका प्रतिवादीहरूलाई यसअघि सर्लाही जिल्ला अदालत ले दोषी ठहर गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध दायर पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै सबैलाई सफाइ दिएको हो।
न्यायाधीश बलभद्र बास्तोला र मेहन्द्रनाथ उपाध्याय को संयुक्त इजलासले मुद्दासम्बन्धी प्रमाण, घटनाको परिस्थितिजन्य विवरण तथा कानुनी आधारहरूको सूक्ष्म विश्लेषणपछि अभियोजन पक्षले प्रस्तुत गरेको प्रमाण अपर्याप्त रहेको ठहर गरेको छ। इजलासको निष्कर्षमा आरोप पुष्टि गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले प्रतिवादीहरूलाई निर्दोष घोषित गरिएको जनाइएको छ।
२०८० सालतिर धनकौल क्षेत्रमा भएको झडपका क्रममा केही व्यक्ति घाइते भएका थिए। सोही घटनालाई आधार बनाएर वडाध्यक्ष महतोसहितका व्यक्तिविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ज्यान मार्ने उद्योग तथा अंगभंग सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। त्यसपछि २०८० कार्तिक २१ गते जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको थियो।
यद्यपि, पुनरावेदनका क्रममा उच्च अदालतले प्रारम्भिक आदेश बदर गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का दफा ६८ र ७२ अनुसार महतोलाई दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद वा जेथा जमानतमा तारेखमा रिहा गर्न अनुमति दिएको थियो। त्यसयता मुद्दा पुनरावेदन प्रक्रियामा विचाराधीन रहँदै आएको थियो।
स्थानीय स्तरमा भने उक्त मुद्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा दायर गरिएको हुनसक्ने चर्चा चल्दै आएको थियो। पछिल्लो फैसलापछि सरोकारवालाहरूले प्रमाण र कानुनी आधारका आधारमा न्याय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यस निर्णयले स्थानीय राजनीतिक र सामाजिक परिवेशमा समेत सकारात्मक सन्देश जाने अपेक्षा गरिएको छ।
