बारा फागुन २८ ।श्रीकान्त गुप्ता – प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत नजिक पुग्दै सरकार गठन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा मात्र होइन, राष्ट्रिय सभाबाट पनि प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले रास्वपाका लागि चुनौती देखिएको छ।
संविधान संशोधनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनबाट दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ। प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमतका लागि १८४ सिट आवश्यक पर्ने भए पनि रास्वपाले १८३ सिट जितेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा एक जना अन्य दलका सांसदको समर्थन पाएमा प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने सम्भावना देखिन्छ।
तर राष्ट्रिय सभामा भने रास्वपाको बहुमत छैन। हाल राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका २४, नेकपा माओवादी केन्द्रका १७, नेकपा एमालेका १०, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद रहेका छन्। साथै राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्न बाँकी दुई सदस्य पनि रहेका छन्। यस्तो संरचनामा रास्वपाले राष्ट्रिय सभाबाट दुई तिहाइ समर्थन जुटाउनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
नेपालको संविधान अनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुनुपर्छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकार भएमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन।
यस अवस्थाले रास्वपालाई अन्य दलहरूसँग सहकार्य र राजनीतिक सहमति खोज्न बाध्य पार्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय सभामा बहुमत नभएकाले संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन रास्वपाले कांग्रेस, एमाले वा अन्य दलका सांसदहरूको समर्थन लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा एकल दलको निर्णयभन्दा पनि व्यापक राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ। त्यसैले रास्वपाका नेताहरूले संविधान संशोधन अघि बढाउन संवाद, सहकार्य र सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
यदि राष्ट्रिय सभाबाट प्रस्ताव पारित नभएमा रास्वपाले संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्ने, अन्य दलहरूसँग थप छलफल गर्ने वा राजनीतिक सहमति जुटाउने रणनीति अपनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसले आगामी दिनमा संसदभित्र नयाँ प्रकारको राजनीतिक समीकरण र बहस जन्माउने देखिएको छ ।
https://drive.google.com/file/d/1m6xe5z-fuNSCvrkq8JztScv_RyI_EHjV/view?usp=drivesdk
