बारा, मंसिर १०। लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने समावेशी पदपूर्ति व्यवस्थाअन्तर्गतको आरक्षण कोटा १८ वर्षदेखि पुनरवलोकन नहुँदा यसको प्रभावकारितामै प्रश्न उठ्न थालेको छ। ऐनले १०/१० वर्षमा अनिवार्य पुनरवलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखे पनि २०६४ सालयता यस विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको आयोगले जनाएको छ। पुनरवलोकनको अभावले आरक्षण लक्षित वर्गभन्दा टाठाबाठा, आर्थिक रूपमा सम्पन्न तथा सहरिया समुदाय बढी लाभान्वित हुने परिस्थिति बनेको आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
आयोगका अनुसार समावेशी पदपूर्ति सुरु भएको २०६४ सालदेखि हालसम्म २६ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले आरक्षणको लाभ लिइसकेका छन्। तर, पुनरवलोकन नहुँदा आरक्षण समूह पहिचानमै समस्या देखिएको र कतिपय कोटामा त पदपूर्ति नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा त ३८ वटा माग गरिएका पदमा एकैवटा निवेदन समेत नपरेको आयोगले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारलाई आरक्षण कोटा पुनरावलोकन गर्न दुई पटक आदेश दिइसकेको छ। २०७७ पुस र २०७९ माघमा आएको अदालतको फैसलामा संविधान २०७२ को भावनाअनुसार समावेशी समूह पुनः परिभाषित गर्न सरकारलाई निर्देश भए पनि कार्यान्वयन भने आजसम्म भएन। १७ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि सरकारले यसतर्फ पहल नगरेको भन्दै आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।
आयोगकी प्रवक्ता अनुसार थर परिवर्तन, विवाहपछि थर प्रयोग, थर प्रमाणिकरणमा हेरफेरजस्ता प्रवृत्तिले आरक्षण कोटामा दुरुपयोग बढेको छ। ‘आरक्षण कोटामा पुनरवलोकन गर्ने जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो। हामीले पटक–पटक आग्रह गरे पनि तत्कालका सरकारहरू गम्भीर बनेनन्,’ उनले बताइन्।
२०६३ सालको अन्तरिम संविधानपछि २०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी आरक्षण कोटा प्रणाली लागू गरिएको थियो। तर, समयमै पुनरवलोकन नहुँदा आरक्षण व्यवस्थाको मूल उद्देश्य–विपन्न, वञ्चित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई अवसर विस्तार–धुम्मिएको आयोगको निष्कर्ष छ।
